काठमाडौं। बाढीले घरबारविहीन बनाएका परिवारलाई सरकारले अब राहतको त्रिपाल होइन, भान्सा र शौचालयसहितको पूर्वनिर्मित ‘क्याप्सुल हाउस’ दिने तयारी गरेको छ। प्रभावित परिवारको आवश्यकता पहिचान र प्रमाणीकरण सकेर १५ दिनभित्रै अस्थायी आवास उपलब्ध गराउने योजना सरकारले अघि सारेको हो।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लाम्सालले द काठमाडौँ पोस्टसँगको अन्तर्वार्तामा बाढी प्रभावितको तत्कालीन आवास व्यवस्थापनका लागि यस्तो तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार बाढीबाट विस्थापित परिवारको वास्तविक अवस्था पहिचान गरेर आवश्यकताका आधारमा पूर्वनिर्मित घर उपलब्ध गराइनेछ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको अस्थायी आवासमा बस्नका लागि आवश्यक आधारभूत सुविधाका साथै भान्सा र शौचालयसमेत हुनेछन्। बाढीपछि घरबास गुमाएका परिवारलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा राख्ने उद्देश्यले यस्तो आवासको व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
तर सरकारको योजना अस्थायी आवासमा मात्र सीमित छैन। बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई दीर्घकालीन रूपमा पुनर्स्थापना गर्न एकीकृत बस्ती विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। सरकारले यस्तो बस्ती निर्माण र प्रभावित परिवारको स्थायी पुनर्स्थापना प्रक्रिया पूरा गर्न करिब दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्स्थापनासँगै क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। सडक, पुल तथा महत्वपूर्ण यातायात सम्पर्क मार्गमा भएको क्षति मर्मत तथा पुनर्निर्माण गरी अवरुद्ध आवागमन सञ्चालन गर्ने काम अघि बढाइएको छ।
यससँगै बाढी र नदी कटानको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने विषय पनि सरकारको दीर्घकालीन योजनामा परेको छ। हिमतालजन्य जोखिम भएका क्षेत्रको पहिचान गरी त्यहाँ रहेका बस्ती स्थानान्तरण गर्ने विषयमा समेत सरकारले तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
अर्थात्, सरकारले बाढीपीडितका लागि तत्काल छाना दिने, त्यसपछि स्थायी बस्ती बसाल्ने र जोखिममै रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने योजना अघि सारेको छ। तर यसका लागि प्रभावितको सही पहिचानदेखि पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणको काम समयमै अघि बढाउनु सरकारका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ।
