काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेका छन्। यसअघि राअवि गृह मन्त्रालय मातहत रहेको थियो। निर्णयसँगै सरकारभित्र यसको क्षेत्राधिकार र समन्वयलाई लिएर बहस सुरु भएको छ।
राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णयप्रति गृहमन्त्री सुधन गुरुङ असन्तुष्ट रहेको स्रोतको दाबी छ। गृह मन्त्रालयसँग पर्याप्त छलफल नगरी प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी रूपमा निर्णय गरेको भन्दै गुरुङले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
तथ्य के हो भने, राअवि यसअघि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो। त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पुनः गृह मन्त्रालय मातहत फर्काएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले फेरि राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको हो।
स्रोतको दाबीअनुसार, राअवि गृह मन्त्रालयबाट अलग भएपछि आन्तरिक सुरक्षा सूचना संकलन र अनुसन्धानमा समस्या आउन सक्ने भन्दै गृहमन्त्री गुरुङ असन्तुष्ट छन्। आन्तरिक शान्ति, सुरक्षा र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयसँग रहेकाले गुप्तचर निकायसमेत मन्त्रालयकै समन्वयमा हुनुपर्ने उनको धारणा रहेको स्रोतको भनाइ छ।
सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीलाई लिएर मन्त्रीहरूबीच असन्तुष्टि बढेको दाबी पनि स्रोतले गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग पर्याप्त समन्वय नगरी महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने गरेको र मन्त्रालयका काममा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढेको आरोप उनीनिकट स्रोतले लगाएको छ।
तर यसबारे सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भएको तथ्य भने राअविको मातहत परिवर्तन गर्ने निर्णय मात्रै हो। प्रधानमन्त्रीले कुन मन्त्रालयको कुन निर्णयमा हस्तक्षेप गरे वा कुन मन्त्रीले औपचारिक रूपमा असन्तुष्टि जनाए भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि गृहमन्त्री गुरुङ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालसँगको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई ‘देश बनाउने टोली’ का रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
स्रोतको दाबीअनुसार, पछिल्लो समय सोही टोलीभित्र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर दूरी बढ्न थालेको छ। मन्त्रीहरूलाई पर्याप्त भूमिका नदिइएको र प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रमार्फत मन्त्रालयका गतिविधि प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन गर्न खोजिएको भन्दै केही मन्त्री असहज बनेको स्रोतको भनाइ छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा तत्काल निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने शैली अपनाएका शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि भने संघीय सरकारको संस्थागत प्रक्रिया, मन्त्रीहरूको क्षेत्राधिकार र राजनीतिक समन्वयको संरचनामा छन्।
प्रधानमन्त्रीको शैलीलाई महानगरको कार्यकालसँग तुलना गर्दै आलोचना भइरहेको भए पनि, उनले संघीय सरकारमा संसदीय प्रक्रिया वा मन्त्रीहरूको अधिकार उल्लंघन गरेको ठोस प्रमाण वा औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भएको छैन।
राअवि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय भने सरकारको औपचारिक निर्णय हो। यसले प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालयबीच सुरक्षा तथा सूचना संयन्त्रको समन्वय कसरी हुने भन्ने प्रश्न उठाएको छ। सरकारभित्रको असन्तुष्टि र अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विवादबारे भने हालसम्म सम्बन्धित मन्त्री वा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।
