काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता झलनाथ खनालले एक–चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपालको भूमि चीन तथा उसका वैध सुरक्षा हितविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन दिन नहुने बताए।
आपसी विश्वास, सार्वभौमिकताको सम्मान तथा एकअर्काका मूलभूत चासोप्रतिको संवेदनशीलता नेपाल–चीन सम्बन्धका अपरिहार्य आधार भएको उनको भनाइ छ।
परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाबारे चर्चा गर्दै चीनको उदय, शाङ्घाई सहयोग सङ्गठनको बढ्दो महत्त्व, डलरमाथिको निर्भरता घटाउने प्रवृत्ति र विश्वशक्तिको प्रभाव क्रमशः ग्लोबल साउथतर्फ सर्दै गएको अवस्थाबारे उल्लेख गरे। नेपालले यी परिवर्तनलाई सावधानीपूर्वक अध्ययन गर्दै आफ्नो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितको रक्षा हुने गरी उदीयमान विश्व व्यवस्थामा रणनीतिक स्थान बनाउनुपर्ने बताए।
प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विकास पहलप्रति नेपालको व्यवहारबारे पनि टिप्पणी गरे। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गतका कार्यक्रम अगाडि बढिरहँदा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभका परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
विशेषगरी पार–हिमालय बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालसँग सम्बन्धित सहमति भएका परियोजनालाई गम्भीरतापूर्वक र समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
रेलमार्ग, सडक, सञ्चार तथा अन्य सीमापार पूर्वाधारलाई उनले नेपालको विकास र आर्थिक एकीकरणका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठहर्याए। भौतिक तथा डिजिटल सम्पर्कको विस्तारले नेपाल र चीनबीच व्यापार, पर्यटन, लगानी र जनस्तरीय सम्बन्ध बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उनको भनाइ छ।
हालैको आकस्मिक बाढी र त्यससँग सम्बन्धित सार्वजनिक बहसबारे बोल्दै सम्माननीय खनालले चीनले अग्रिम सूचना नदिएको भनी गरिएका आरोपलाई आधारहीन दाबीका रूपमा अस्वीकार गरे। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र सीमापार पारिस्थितिक जोखिमसँग सम्बन्धित यस्ता विपद्लाई नेपालको आन्तरिक समस्याका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने उनको तर्क छ।
विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनका गम्भीर परिणाम भोगिरहेको समेत बताए।
काष्ठमण्डप संवादजस्ता मञ्चले आपसी समझदारीलाई गहिरो बनाउनुका साथै तथ्यमा आधारित नीतिगत सुझाव निर्माणमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति, विस्तारित सम्पर्क सञ्जाल तथा आपसी सहमतिमा तय भएका विकास परियोजनाको समयबद्ध कार्यान्वयनमा जोड दिए।
