काठमाडौं । मलेसिया रोजगारीमा सीमित २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक पठाउन दिने प्रक्रियाबारे सरकारले छानबिन अघि बढाएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ती कम्पनीको स्थापनाकालदेखि हालसम्मको कारोबार, मलेसिया रोजगारीका लागि छनोट हुनुको आधार तथा त्यससँग सम्बन्धित गतिविधिबारे अनुसन्धान गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको हो।
मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजान २५ वटा म्यानपावर कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा यसको विरोध हुँदै आएको छ। व्यवसायीहरूले सीमित कम्पनीलाई मात्रै मलेसिया रोजगारीमा श्रमिक पठाउने अधिकार दिनु सिन्डिकेट स्थापना गर्ने प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। विवाद बढेपछि सरकारले मलेसिया जाने श्रमिकको पूर्वस्वीकृति तथा कागजात प्रमाणीकरण प्रक्रिया समेत रोकेको थियो।
यसैबीच मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टमले थप २५० म्यानपावर कम्पनीलाई ती २५ कम्पनीका सबएजेन्टका रूपमा सूचीकृत गरेको पाइएको छ। मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले ती कम्पनीलाई समेत सूचीमा पर्नुको कारणबारे स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नेपालमा करिब १ हजार १ सय म्यानपावर कम्पनी रहेकामा सीमित कम्पनीलाई मात्रै मलेसिया श्रमिक पठाउने अधिकार दिनु स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाविपरीत हुने जनाएको छ। व्यवसायीहरूले यस्तो व्यवस्थाले मलेसिया जाने श्रमिकको रोजगारी प्रक्रियासमेत प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन्।
सरकारले भने २५ कम्पनी छनोटको आधारदेखि उनीहरूको कारोबारसम्म अनुसन्धान गर्ने भएको छ। विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले संविधान तथा विद्यमान कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताएका छन्। सरकारले अनुसन्धानमार्फत सीमित कम्पनीलाई मात्रै मलेसिया रोजगारीको अवसर दिन खोजिएको विषयको वास्तविकता पत्ता लगाउने तयारी गरेको छ।
