काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग अर्थात् रावल आयोगको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्बन्धी सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गरेपछि मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको हो ।
रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अन्य व्यक्तिको नाममा समावेश भएको उल्लेख गरिएका कित्ताबाट सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, प्रतिवेदनमा कुनै कित्ताको सम्पूर्ण क्षेत्रफल नै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको उल्लेख भए त्यस्ता कित्तालाई समेत एकमुष्ट निर्णय गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिने भएको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसबाट आयोगको प्रतिवेदनमा पहिचान गरिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व स्पष्ट पार्ने तथा गैरसरकारी नाममा कायम भएका जग्गा पुनः सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको संयोजकमा प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवाली रहेका छन् । समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य सचिव रहेका छन् ।
