काठमाडौँ। रसुवामा आएको भीषण बाढीपछि पीडितका लागि देश विदेशबाट अत्याधिक राहत संकलन भएको छ। तर, राहत लिन वडाको सिफारिस अनिवार्य भएपछि पिडित झनै पिडित बनेका छन् । भदौ १० गते भोटेकोशी त्रिशुली नदीमा आएको बाढीपछि प्रभावित भएको नुवाकोटमा राहत वितरणलाई प्रशासनले झण्झटिलो बनाईदिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भूप्रसाद रेग्मीले राहत पाउन पिडितले वडाको सिफारिस लिएर मात्रै आउनु भनेर औपचारिक रुपमा सूचना नै जारी गरेका छन्।
रवुवामा आएको बाढीबाट वडा कार्यालय, वडाध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधिहरु आफैँ पीडित भएका छन्। यसअघि प्रशासनले जिल्ला समन्वयनको कार्यालयमा खडा गरेको राहत संकलन तथा वितरण केन्द्रमा वडाको सिफारिस वा मौखिक अनुरोध गरेको थियो। तर, अनौपचारिक रुपमा मात्रै लागू गरिएको नियमलाई प्रशासनले शुक्रबारदेखि औपचारिक रुपमै अनिवार्य गरेपछि राहत वितरण थप झन्झटिलो बनेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘बाढीबाट प्रभावित, असहाय, अशक्त वा अन्य कुनै कारणले दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव भएका व्यक्तिहरूले आवश्यक परेको अवस्थामा वडाध्यक्षको सिफारिस वा मौखिक जानकारीका आधारमा राहत लिन आवश्यक भएका व्यक्तिले राहत वितरण केन्द्र जिल्ला समन्वयन समितिको सभाहलबाट लिन सक्ने व्यहोरा अनुरोध छ।’
नुवाकोटमा बाढीबाट प्रभावित हुने जिल्ला भित्रका मात्रै छैनन् ५० भन्दा बढी जिल्लाका व्यक्ति प्रभावित छन्। प्रशासनले वडाको सिफारिस अनिवार्य गर्दा वास्तविक पीडितहरु रित्तो हात फर्किन बाध्य भएका छन्।
होल्डिङ सेन्टरमा प्रभावितलाई राखेर खाना खुवाउने काम भइरहेको छ। तर, त्यहाँबाट निस्केर छुट्टै बस्छु भन्नेका लागि पनि सरकारले राहत दिन कञ्जुस्याइ गरेपछि पिडित समस्यामा परेका छन्। यता पिडितका लागि भन्दै राहत संकलन गर्ने कार्य भने रोकिएको छैन । सरकारको कोषमा रकम जम्मा भइरहेको छ।
रसुवाका बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम बढ्दै गएको छ। नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हालसम्म ११ अर्ब पाँच करोड ५६ लाख २६ हजार ९७१ मौज्दात छ।
