काठमाडौँ। विगत लामो समयदेखि दबाबमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई भीषण हिमपहिरो र बाढीले थप समस्यामा धकेलेपछि सरकारले अर्थतन्त्र उकास्न पाँच मोर्चामा एकसाथ काम अघि बढाएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा पुँजी बजार सुधारदेखि निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान, पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत जुटाउने र वित्तीय प्रणाली सुधार्नेसम्मका विशेष योजना अघि सारिएका छन्।
अहिलेको चुनौती केवल बाढी र पहिरोबाट भएको भौतिक क्षतिमा सीमित नभई विपद्का कारण उत्पादन र आपूर्ति अवरुद्ध हुनु, व्यवसायमा लगानी घट्नु तथा सेयर बजार कमजोर बन्नुले अर्थतन्त्रको समग्र मनोविज्ञानमै असर पार्न सक्ने जोखिम सरकारले औंल्याएको छ।
पुँजी उकास्न नयाँ प्याकेज
पछिल्लो छ महिनामा सेयर बजार झन्डै ४०० अंकले घटिसकेको छ। बजार घट्दा लगानीकर्ताको करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबर गुमाएका छन्। यही अवस्थामा आएको प्राकृतिक विपद्ले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा थप दबाब सिर्जना गरेको सरकारको बुझाई छ।
यही जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले पहिलो चरणमै बाढी प्रभावित व्यवसायीका लागि पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउन लागेको बताएको छ। त्यसपछि थप चारवटा रणनीतिक प्याकेजलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार अर्थतन्त्रलाई पुरानै गतिमा फर्काउन तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको छ। विपद्ले चुनौती थपे पनि विभिन्न कार्यक्रममार्फत आर्थिक गतिविधिलाई पुनः चलायमान बनाउने प्रयास सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ।
सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पुँजी बजारलाई सम्हाल्ने योजना परेको छ। लामो समयदेखि दबाबमा रहेको सेयर बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउने र बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउने उपायसहितको छुट्टै कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ। अर्थ मन्त्रालयले यसलाई चालु सातामै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने योजना
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रलाई पुनः लगानीतर्फ फर्काउने योजना अघि सारिँदैछ। विपद्का कारण प्रभावित उद्योग, व्यवसाय र लगानीलाई गति दिन आर्थिक सहुलियत तथा लगानी प्रोत्साहनका उपाय पहिचान गरिँदैछन्। सरकार र निजी क्षेत्रबीच यसबारे आगामी साता छलफल गर्ने तयारी छ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माण भने सरकारका लागि अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ। क्षतिको आकार बढ्दै जाँदा आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै पुनर्निर्माण सम्भव नहुने देखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत जुटाउने तयारी थालिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले विपद्बाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमको आकलनसमेत गरिरहेको छ।
यस्तै, नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदलको ‘ग्रे सूची’बाट बाहिर निकाल्ने कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित कानुनी र नीतिगत सुधारलाई गति दिँदै नेपाललाई छिटो ग्रे सूचीबाट बाहिर निकाल्ने रणनीति बनाइँदैछ।
यसबीच सरकारले बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसायीलाई राहत पुग्ने गरी ल्याएको पहिलो प्याकेज कार्यान्वयनमा जानेछ। प्रभावित ऋणीलाई एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम वा पहिले कायम प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसैमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
क्षतिग्रस्त सवारी, ढुवानीका साधन, मेसिन तथा उपकरण पुनः खरिद गर्न कर्जा लिन सकिनेछ। बैंकले आवश्यकता हेरी कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन्। साँवा तथा ब्याज तिर्ने समयसमेत थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
बाढीका कारण पूर्ण रूपमा नष्ट भएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधन पुनः आयात गर्दा भन्सार महसुल छुट दिने निर्णयसमेत गरिएको छ। नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी तथा उपकरण पुनः आयातमा पनि क्षतिको परिमाणसम्म भन्सार छुट हुनेछ।
व्यवसायीलाई कर प्रणालीबाट समेत राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्रका करदाताले भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने विवरण तथा कर कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन पाउनेछन्। पूर्ण रूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्य एकमुष्ट खर्च कट्टी गर्न पाइनेछ भने आंशिक क्षति भएका सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा पनि कर सहुलियत दिइनेछ।
प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिले डी–०१ विवरण बुझाएमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा पूर्ण छुटको सुविधा दिइएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समेत प्रभावित व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुरलगायतका शुल्कमा सहुलियत दिन आग्रह गरिएको छ।
बीमा क्षेत्रमा पनि दाबी भुक्तानीलाई तीव्र बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रारम्भिक क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा बीमा कम्पनीले अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी दिन सक्नेछन्। पुनर्बीमा कम्पनीबाट बीमा कम्पनीले पनि त्यही सीमासम्म अग्रिम रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
पुनर्निर्माणका लागि बाह्य स्रोत खोजिँदै
सरकारले विपद्पछिको उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम परिचालन गर्ने बाटो पनि खुला गरेको छ। सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्याइएको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्न सकिनेछ र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा गरिएको यस्तो योगदानलाई सम्बन्धित संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चका रूपमा गणना गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ।
सरकारले अहिलेको अवस्थालाई केवल क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्ने विषयका रूपमा नभई अर्थतन्त्रको कमजोर मनोबल सुधार्ने अवसरका रूपमा समेत हेरेको छ। त्यसैले तत्काल प्रभावित व्यवसायलाई जोगाउने कार्यक्रमसँगै लगानी, पुँजी बजार, पुनर्निर्माण र वित्तीय प्रणाली सुधारलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाएर अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने रणनीति लिइएको छ।
