काठमाडौं । दशौँ बर्ष टिक्ने ग्यारेन्टी दिएर घरमा लगाएको बर्जर कम्पनीको रङ केही महिनामै खुइलिएपछि अदालतले तीन जना उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ। ठगिएका उपभोक्ताले दिएको उजुरीमा उपभोक्ता अदालत, काठमाडौंले उत्पादक र आधिकारिक बिक्रेतालाई अदालतले बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा.लि. र फ्रेन्ड्स फरइभर ट्रेडिङ प्रा.लि.का सञ्चालक दिनेश गिरीबाट कुल १२ लाख ७८ हजार ४ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको हो।
सदस्य गेहेन्द्रराज रेग्मी र सदस्य आनन्दराज पोखरेलको इजलासले २०८२ माघ २६ गते गरेको फैसलाअनुसार उत्पादक बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा.लि.ले १२ लाख १४ हजार ५ सय रुपैयाँ र बिक्रेता फ्रेन्ड्स फरइभर ट्रेडिङ प्रा.लि.का सञ्चालक दिनेश गिरीले ६३ हजार ९ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ।
फैसलाअनुसार दिपकराज गिरीले ३ लाख ४६ हजार १ सय रुपैयाँ, सिद्धान्त श्रेष्ठले ६ लाख ३४ हजार ८ सय रुपैयाँ र दयाराम कार्कीले २ लाख ९७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन्। अदालतले प्रतिवादीहरूको दायित्वअनुसार उक्त रकम दामासाहीले भराउन आदेश दिएको छ।
तीनै उपभोक्ताले भक्तपुरको घलातेमा रहेको फ्रेन्ड्स फरइभर ट्रेडिङबाट बर्जर कम्पनीका रङ खरिद गरेर आफ्ना घरमा प्रयोग गरेका थिए। फैसलामा उल्लेख भएअनुसार दयाराम कार्कीले २०८१ वैशाख १९ गते, दिपकराज गिरीले २०७६ भदौ ६ गते र सिद्धान्त श्रेष्ठले २०७८ चैत १५ गते रङ खरिद गरेका थिए।
उपभोक्ताहरूको मुख्य गुनासो भने रङको गुणस्तर र वारेण्टीसँग सम्बन्धित थियो। उनीहरूका अनुसार बर्जरका रङमा ७ देखि १० वर्षसम्मको वारेण्टी रहेको प्रचार गरिएको थियो। तर घरमा रङ लगाएको करिब ३ देखि ८ महिनामै बाहिरी भागको रङ खुइलिन थालेको थियो।
रङमा समस्या देखिएपछि उपभोक्ताहरूले डिलरमार्फत उत्पादक कम्पनीलाई जानकारी गराएका थिए। कम्पनीका प्रतिनिधिले स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेका थिए। समस्या समाधानका लागि केही महिनाभित्र मर्मत तथा पुनःरङ लगाइदिने आश्वासन दिइए पनि त्यसअनुसार काम नभएको उपभोक्ताहरूको दाबी थियो।
त्यसपछि उनीहरूले आफूले रङ खरिद गर्दा तिरेको कुल १२ लाख ११ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ ९१ पैसासहित कानुनबमोजिमको क्षतिपूर्ति र मुद्दा दर्तामा लागेको खर्चसमेत भराउन माग गर्दै अदालतमा उजुरी दिएका थिए।
मुद्दामा डिलरका सञ्चालक दिनेश गिरीले भने आफूले उत्पादक कम्पनीकै रङ बिक्री गरेको र उपभोक्ताको गुनासोबारे उत्पादकसँग समन्वय गरेको जिकिर गरेका थिए। कम्पनीका प्रतिनिधिले रङमा कुनै खराबी नरहेको जानकारी दिएको उनको भनाइ थियो। उत्पादकसँगको डिलरसिप सम्झौतामा रङमा कुनै वारेण्टी नहुने उल्लेख रहेकाले आफू क्षतिपूर्ति तिर्न जिम्मेवार नभएको उनको दाबी थियो।
तर, अदालतको म्याद तामेल भए पनि उत्पादक बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा.लि.ले प्रतिउत्तर नफिराएको फैसलामा उल्लेख छ।
अदालतले सुनुवाइका क्रममा रङ खुइलिएको देखिने तस्वीर तथा भिडियो, प्रयोग भएका रङका बट्टा तथा बाल्टिन, सोही प्रकृतिका सिलबन्दी रङका नमुना, खरिद–बिक्रीका बिलबिजक, वारेण्टीसम्बन्धी विज्ञापन तथा उत्पादक र बिक्रेताबीच भएका कागजातसमेत परीक्षण गरेको थियो। वादीका साक्षी रामकुमार सोनारले पनि घरमा रङ लगाएको तीन–चार महिनामै खुइलिएको आफूले देखेको भन्दै अदालतमा बकपत्र गरेका थिए।
अदालतले बर्जरका रङका बट्टा तथा विज्ञापनमा ७ वर्ष र १० वर्षसम्म वारेण्टीको प्रचार गरिएको प्रमाणबाट उत्पादकले निश्चित अवधिको वारेण्टीसहितको वस्तु बजारमा बिक्री गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। तर सार्वजनिक विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको वारेण्टीभन्दा बिक्रीपछि जारी गरिने वारेण्टी प्रमाणपत्रमा फरक र थप सीमित शर्त राखिएको विषयलाई अदालतले उपभोक्ता संरक्षणको दृष्टिले उचित नमानेको हो।
फैसलामा उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न सार्वजनिक रूपमा ७ वा १० वर्षको वारेण्टी दिने प्रचार गर्ने तर सामान बिक्री गरिसकेपछि त्यसको प्रभाव घट्ने गरी फरक शर्त लागू गर्नु उचित नहुने उल्लेख गरिएको छ। अदालतले यस्तो कार्यलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उत्पादकलाई तोकेको दायित्वसँग जोडेको छ।
त्यस्तै, उत्पादक र डिलरबीच भएको सम्झौतामा उत्पादित सामानमा कुनै पनि किसिमको वारेण्टी नहुने उल्लेख भए पनि उत्पादकले आफ्नै उत्पादनलाई बजारमा ७ देखि १० वर्षको वारेण्टीसहित प्रचार गरेको तथ्यलाई अदालतले महत्वपूर्ण आधार मानेको छ। व्यापारिक करारका आधारमा उपभोक्ताप्रति सिर्जना भएको कानुनी दायित्वबाट उत्पादक उम्कन नसक्ने अदालतको ठहर छ।
रङ प्रयोग गर्दा भित्ताको अवस्था, ओस, सतहको तयारी, रङको मिश्रण, प्रयोग विधि तथा कामदारको दक्षताजस्ता विषयमा उत्पादक र आधिकारिक बिक्रेताको समेत भूमिका रहने अदालतले उल्लेख गरेको छ। वारेण्टीसहितको वस्तु बिक्री गर्ने तर प्रयोगपछि समस्या आएमा मात्र निरीक्षण गर्ने र बिक्रीका क्रममा आवश्यक प्राविधिक जानकारी तथा निगरानी नगर्ने व्यवस्था एकतर्फी हुन नसक्ने अदालतको निष्कर्ष छ।
अदालतले उत्पादक कम्पनी उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिने दायित्वबाट उम्कन नसक्ने ठहर गरेको छ। त्यस्तै, बिक्रेता डिलरले समेत वारेण्टीसम्बन्धी दायित्व पूरा गर्न उपभोक्तासँग आवश्यक समन्वय नगरेकाले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नसक्ने अदालतले स्पष्ट गरेको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा १ को खण्ड ‘च’ तथा दफा ११ लगायतका व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै अदालतले तीन जना उपभोक्ताको पक्षमा कुल १२ लाख ७८ हजार ४ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको हो। फैसलाको कार्यान्वयनका लागि भक्तपुर जिल्ला अदालतको तहसिल शाखालाई लगत पठाउनसमेत आदेश दिइएको छ।
