काठमाडौं । रसुवा बाढीमा भेटिएका पहिचान नखुलेका शव तत्काल गाड्न नहुने , आफन्तलाई खोज्ने र पहिचान गर्ने समय दिई जिम्मा लगाउनु पर्ने सुझाव दिएका कोशी प्रदेशका सचिव कोषहरि निरौलालाई भोलिपल्टै रसुवा सरुवा गरि शव व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लगाएर रसुवा सरुवा गरिएको छ ।
सचिव निरौलाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै बाढीमा बेपत्ता भएका परिवार अझै आफ्ना आफन्तको ‘सास वा लास’ खोजिरहेको अवस्थामा पहिचान नखुलेका शव हतारमा गाड्दा आफन्तले आफ्नो सदस्य हो कि होइन भनेर पहिचान गर्ने अवसरसमेत गुमाउन सक्ने सुझाब दिएका थिए।
उनको भनाइ थियो—”शव व्यवस्थापन गर्दा मृतकको पहिचान र आफन्तको खोजीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। साथै, मृतकको धर्म, परम्परा, रीतिरिवाज र संस्कारअनुसार अन्तिम संस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ।”
लामो समय शव राख्दा स्वास्थ्य जोखिम हुनसक्ने विषयलाई समेत स्वीकार गर्दै उनले आवश्यक प्लास्टिक र ठूला फ्रिजको व्यवस्था गरेर केही समय शव सुरक्षित राख्न सकिने बिषय अवगत गराउँदै ‘फोकटको सल्लाह’ भन्दै लामो सुझाव दिएका थिए।
उनले विगतमा मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा कोरोना महामारीका क्रममा शव व्यवस्थापनमा आफूले भोगेको अनुभव समेत सुनाउँदै सरकारलाई सुझाब दिए।
तर, सरकारलाई सुझाव सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै निरौलालाई बाढी प्रभावित क्षेत्र रसुवामा शव व्यवस्थापनको जिम्मा लगाईएको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट रसुवा पठाइएका निरौलाले अब टिमुरे क्षेत्रलाई केन्द्र बनाएर काम गर्नुपर्ने छ ।
उनको जिम्मेवारी सामान्य प्रशासनिक काममा मात्रै सीमित राखिएको छैन। भोटेकोशी बाढीपछि हराएका, बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिको खोजी, उद्धार, राहतसँगै शव व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसमेत निरौलालाई सुम्पिइएको छ।
यससँगै ‘शव व्यवस्थापनमा हतार नगरौँ’ भन्दै निरौलाले सरकारलाई दिएको सुझाब गलत थियो ? कि सरकारले निरौलाले सरकरी निर्णयमा हस्तक्षेप गरे भन्ने महसुस गर्यो ? या सरकार आँफै जान्ने बुझ्ने छ, कोहि कसैको सुझाब जरुरी छैन? त्यसैले ‘फोकटमा सुझाव दिने’ भन्दै सजाय दिँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा शव व्यवस्थापनकै जिम्मा लगाईको हो ? यी प्रश्नहरु सरकारमाथि गरिएको छ।
साथै, निरौलाको सरुवालाई लिएर प्रशासनिक वृत्तमा भने विभिन्न कोणबाट चर्चा सुरु भएको छ भने सामाजिक सञ्जालमा सरकारले निरौलाको खि सिटिउरी गरेको भन्दै टिप्पणी सुरु भएको छ।
