काठमाडौं । बीवाईडीको नेपाली विक्रेता साइमेक्स इंकलाई भन्सार छलेको पुष्टि भएको छ। रसुवा भन्सार कार्यालयले भन्सार छलीको गरिएको रकम तिरेर मात्र गाडी छुटाएर लैजान साइमेक्स इंकलाई पत्राचार गरेपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बचाउ गर्दै आएको बिषय छताछुल्ल भएको छ ।
रसुवा भन्सार कार्यालयले बीवाईडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंक प्रालिलाई पठाएको पत्रमा ९५ वटा विद्युतीय गाडीमा भएको १९ करोड २५ लाख ३६ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ। भन्सार कार्यालयले साइमेक्स इंकका नाममा पठाएको पत्रमा बीवाईडी एटो ४५ किलोवाट प्रिमियमका ६० वटा र बीवाईडी सिलायन ७ का ३५ वटा गरी ९५ वटा गाडीको छुट रकम छुट्टाछुट्टै हिसाब गरेर असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो।
भन्सार कार्यालयको विवरणअनुसार एटो ४५ किलोवाट प्रिमियमका ६० वटा गाडीमा ३ करोड ३१ लाख ४९ हजार ५ सय ४५ रुपैयाँ र सिलायन ७ का ३५ वटा गाडीमा १५ करोड ९३ लाख ८७ हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ छुट भएको देखाइएको छ। दुवै रकम जोड्दा १९ करोड २५ लाख ३६ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ हुन्छ। यो रकम सामान्य कर निर्धारणको विषय मात्र नभई गाडी जाँचपास भएको मिति र ती गाडी वास्तविक रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको मितिबीच देखिएको अन्तरका कारण उत्पन्न भएको भन्सार कार्यालयको निष्कर्ष छ।
जाँचपास भइसक्यो, गाडी भने भन्सारमै थिएनन्
रसुवा भन्सारको पत्रमा साइमेक्सले २०८३ जेठ १४ गतेसम्म जाँचपास प्रक्रिया पूरा गरेका विद्युतीय सवारीसाधनका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरिएको उल्लेख गरेको छ।
भन्सार विभागबाट स्थलगत अनुगमनका लागि खटिएका निर्देशक सुरेन्द्र पाण्डे र शाखा अधिकृत गोविन्द अधिकारीले जेठ १८ र १९ गते स्थलगत अनुगमन गरेको तथा उपलब्ध प्रमाण र कागजातका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको पत्रमा साइमेक्सले भन्सारमा गाडी नआइपुग्दै सयौँको संख्यामा बीवाईडी गाडी कागजमै भरमा जाँचपास गराएको उल्लेख छ।
कर्मचारीकै मिलेमतोमा गाडी भन्सार नआइपुग्दै जाँचपास गरिएको बिषय बाहिरिएपछि थालिएको अनुसन्धानको प्रतिवेदनले जाँचपास भएका सम्पूर्ण विद्युतीय सवारीसाधन जेठ १४ गतेसम्म भन्सार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरिसकेको अवस्था नरहेको देखाएको छ। अझ गम्भीर बिषय ट के छ भने केही गाडी जेठ १४ गतेसम्म सीमा प्रवेश नगरेको विवरण सशस्त्र प्रहरी बल टिमुरेले राखेको हस्तलिखित अभिलेखबाट समेत देखिएको पत्रमा उल्लेख छ। अर्थात्, भन्सारको आफ्नै कागजातले जाँचपासको कागज तयार भइसकेको समयमा केही गाडी वास्तविक रूपमा नेपाल प्रवेश गरिसकेका थिएनन् भन्ने देखाएको छ।
त्यस्तै, रसुवा भन्सार कार्यालयको पत्रमा तत्काल उपलब्ध प्रमाण तथा कागजातबाट जाँचपास भएका विद्युतीय सवारीसाधनमध्ये केही सवारीसाधन भने जेठ १४ गतेपछि नेपाल प्रवेश गरेको हो कि होइन भन्ने यकिन गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ। तर, सशस्त्र प्रहरी बल टिमुरेले राखेको अभिलेखमा जाँचपास भएका केही गाडीको वास्तविक प्रवेश मिति जेठ १४ गतेपछि देखिएको र केही गाडीको आंशिक भीआईएन नम्बरसमेत पछि इन्ट्री भएको देखिएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
सम्पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार भन्सार कार्यालयले उल्लेखित प्रमाणपत्रबाट जाँचपास भएका सम्पूर्ण सवारीसाधनको हकमा छुट भएको राजस्व रकम दाखिला गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सोहि प्रतिवेदनका आधारमा कर छली भएको निष्कर्षसहित साइमेक्सलाई छुट रकम दाखिला गरेर मात्र भन्सार क्षेत्रमा होल्ड गरिएका सवारीसाधन छुटाई लैजान पत्राचार गरेको हो।
९५ गाडीको हिसाबमै १९ करोडभन्दा बढी कर छली
रसुवा भन्सारले साइमेक्सलाई पत्रसँगै पठाएको विवरणमा २ वटा जाँचपास विवरण देखाइएको छ। पहिलोमा एसएडी ६११४, मिति २७ मे २०२६, बीवाईडी एटो ४५ किलोवाट प्रिमियमका ६० युनिट छन्। त्यसमा आईसीएफतर्फ २ करोड २० लाख ९१ हजार ३ सय ७७ रुपैयाँ, आरडीएफतर्फ १३ लाख ६७ हजार ३ सय २२ रुपैयाँ र भ्याटतर्फ ३७ लाख ३२ हजार ७ सय ८९ रुपैयाँ गरी जम्मा ३ करोड ३१ लाख ४९ हजार ५ सय ४५ रुपैयाँ देखाइएको छ।
त्यस्तै, एसएडी ६१२७, सोही मितिको अर्को विवरणमा बीवाईडी सिलायन ७ का ३५ युनिट छन्। त्यसमा आईसीएफ १३ करोड ४६ लाख ५५ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ, आरडीएफ ६६ लाख ७८ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ र भ्याट १ करोड ८२ लाख ३३ हजार ५५ रुपैयाँ गरी जम्मा १५ करोड ९३ लाख ८७ हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ देखाइएको छ। यसरी यी दुई विवरणमा मात्रै ९५ वटा गाडीको १९ करोड २५ लाख ३६ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ छुट राजस्व देखाइएको छ।
मन्त्रालयको छानबिन र अर्थमन्त्रीकै दाबी मिथ्या प्रमाणित
बीवाईडीको भन्सार छली प्रकरण सार्वजनिक भएपछि अर्थ मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। प्रकरणको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष मुस्ताङको कोराला नाकाबाट भएको जाँचपाससँग जोडिएको थियो। तर, अहिले रसुवा भन्सार कार्यालयको प्रतिवेदनको तथ्य र कर तिर्ने निर्देशण दिईएको पत्रले सरकारी छानबिनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
यस प्रकरणमा सरकारी संयन्त्र अर्थात् अर्थमन्त्रीबाटै जाँचपास प्रक्रियालाई नियमसंगत देखाउने प्रयास गरिएको थियो। तर, भन्सार कार्यालयकै आधिकारिक कागजातमा जाँचपास भएका गाडीमध्ये केही जेठ १४ गतेसम्म नेपाल प्रवेश नगरेको, त्यसका लागि थप अनुसन्धान भएको र अन्ततः छुट भएको राजस्व असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको तथ्यले साईमेक्सले कर छली पुष्टि गरेको छ। यस प्रकरणमा भन्सारका कर्मचारीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको थियो। सवारीसाधन भौतिक रूपमा भन्सार क्षेत्रमा आइनपुग्दै कागजातका आधारमा जाँचपास गरिएको विषयमा कर्मचारीमाथि छानबिन र कारबाही स्वरूप १३ जनालाई निलम्बन गरिएको थियो।
त्यसो त भन्सार कार्यालयले छुट भएको राजस्व दाखिला गर्न पत्राचार गरेपछि साइमेक्स इंककी सञ्चालक यमुना श्रेष्ठ अदालत पनि पुगेकी थिइन्। उनले भन्सारको कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेकी थिइन्। तर, उच्च अदालत पाटनले उनको मागअनुसार अन्तरिम आदेश नदिएपछि भन्सारले निर्धारण गरेको राजस्व दाखिला गर्ने बाटो खुलेको थियो।
