काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्तिका लागि शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभवसम्बन्धी मापदण्ड थप कडा बनाउने तयारी गरिएको छ।
संघीय संसद्को अर्थ समितिले शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै गभर्नर तथा सञ्चालकको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गभर्नर वा सञ्चालक बन्न मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्याङ्कशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन वा लेखा विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सोसरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यकारी तहमा कम्तीमा चार वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति मात्र उक्त पदका लागि योग्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेको व्यक्तिका लागि भने ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भए पुग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
बैठकमा वाणिज्य बैंकका बहालवाला तथा पूर्वकार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा नियुक्त गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भन्दै ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ। बैंकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटेको निश्चित समयपछि मात्र राष्ट्र बैंकको गभर्नर वा सञ्चालक बन्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
त्यस्तै गभर्नर वा सञ्चालक नियुक्त हुने व्यक्तिको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सेयर स्वामित्वको विषयमा पनि समितिमा छलफल भएको छ। कुनै पनि वित्तीय संस्थामा नियन्त्रणमुखी सेयर स्वामित्व हुन नहुने व्यवस्था गर्ने विषयमा सांसदहरूले धारणा राखेका छन्।
हाल एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्वलाई ठूलो हिस्सा मान्ने व्यवस्थालाई घटाएर ०.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने विषयमा सदस्यहरूबीच सहमति नजिक पुगेको छ।
समितिले राष्ट्र बैंक ऐनमा प्रयोग भएका केही शब्दावलीसमेत परिमार्जन गर्ने भएको छ। साविकको ऐनमा रहेको ‘बहुलाएको’ शब्द हटाएर ‘मानसिक अस्वस्थता’ भन्ने पदावली राख्ने सहमति भएको छ। यस्तै, ‘वित्तीय क्षेत्र’को सट्टा थप स्पष्ट हुने गरी ‘वित्तीय संस्था’ शब्द प्रयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
गभर्नरको अधिकार तथा सञ्चालक समितिको भूमिकाका विषयमा भने थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै समितिले आगामी बैठकबाट टुंगो लगाउने जनाएको छ।
