काठमाडौं । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले कानुन र बैंकिङ प्रक्रियाअनुसार गरेको धितो लिलामीलाई लिएर बैंकका सिईओ, अध्यक्षसहितका व्यक्तिहरूमाथि फौजदारी अभियोजन अघि बढाइएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
परिसंघले बैंकिङ क्षेत्रका व्यावसायिक एवम प्रक्रियागत निर्णयलाई आपराधिक कसुरसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्तिले बैंकिङ प्रणालीमै जोखिम बढाउने चेतावनी समेत दिएको छ।
सिबिफिनद्वारा जारी गरेको विज्ञप्तिमा बैंकिङ क्षेत्रमा हुने व्यावसायिक निर्णय, नियामकीय कमजोरी र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी सीमारेखा स्पष्ट नगरी अनुसन्धान र अभियोजन अघि बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निर्णय क्षमतामा पर्ने उल्लेख छ।
परिसंघका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले बैंकका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनको निर्णय गर्ने क्षमता कमजोर बनाउने, संस्थागत सुशासनमा असर पार्ने र नेतृत्वको मनोबल घटाउने जोखिम हुन्छ। दीर्घकालमा यसले बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको जनविश्वासमै प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने सिबिफिनको भनाइ छ।
‘पहिले राष्ट्र बैंकबाट प्राविधिक परीक्षण होस्’
कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा धितो लिलामीसँग सम्बन्धित बैंकिङ निर्णयको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने पहिलो अधिकार र विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको सिबिफिनले स्मरण गराएको छ। कुनै बैंकको कर्जा असुली प्रक्रिया वा धितो लिलामीमा नियामकीय तथा बैंकिङ मापदण्ड उल्लंघन भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा पहिले राष्ट्र बैंकबाट प्राविधिक परीक्षण हुनुपर्ने परिसंघको जिकिर छ।
राष्ट्र बैंकको परीक्षण र निष्कर्षका आधारमा मात्रै अन्य अनुसन्धानकारी निकायले थप अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने सिबिफिनको माग छ।
सिईओ लगायतका बैंकर पक्राउ गर्ने पछिल्लो घटनाक्रमले बैंकिङ नियमन र फौजदारी अनुसन्धानबीचको सीमामाथि प्रश्न उठाएको सिबिफिनको भनाइ छ।
सम्पत्ति राज्यको, बैंकको ऋण के हुन्छ?
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको धितो लिलामी प्रकरणले अनुमतिपत्रमा आधारित व्यवसायको कर्जा सुरक्षणसम्बन्धी गम्भीर नीतिगत प्रश्नसमेत उठाएको सिबिफिनले जनाएको छ। कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा बैंकले कानुनबमोजिम पहिले नै सिर्जना गरेको धितो अधिकार स्वतः निष्क्रिय हुने हो वा त्यस्तो सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा जाने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको परिसंघको भनाइ छ।
विशेषगरी पछि लागू भएका नियमावली तथा कानुनी व्यवस्थाले बैंकको पहिले नै स्थापित प्रथम अधिकारलाई निष्प्रभावी पार्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा स्पष्टता नभए बैंकहरूलाई कर्जा असुलीमा ठूलो अन्योल सिर्जना हुने सिबिफिनले जनाएको छ।
यसले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा लिने जोखिमको आधारभूत संरचनामै असर पार्न सक्ने सिबिफिनको चेतावनी छ।
कर्जा दिन डराउनुपर्ने जोखिम बढ्यो
सिबिफिनले यो विवादलाई एउटा बैंक वा एउटा कर्जासँग मात्र सीमित नराखी समग्र वित्तीय प्रणालीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने जनाएको छ।
जलविद्युत्, दूरसञ्चार, पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित व्यवसायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो लगानी गरेका छन्। यस्ता व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदा बैंकले कानुनअनुसार सिर्जना गरेको धितो अधिकारसमेत अनिश्चित हुने अवस्था बनेमा बैंकहरू यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न हच्किन सक्ने परिसंघको भनाइ छ।
यस्तो नीतिगत अनिश्चितताले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी घटाउने मात्र होइन, बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा विस्तार र समग्र वित्तीय स्थायित्वमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने सिबिफिनले जनाएको छ।
देवानी विवादलाई फौजदारीकरण नगर्न माग
परिसंघले स्पष्ट आपराधिक मनसाय नदेखिएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र सरकारबीचको लेनदेन तथा अधिकारसम्बन्धी विवादलाई फौजदारी मुद्दाको स्वरूप दिने प्रवृत्ति रोक्न माग गरेको छ।
बैंकको कर्जा असुली, धितो अधिकार, सरकारी निकायको निर्णय वा अनुमतिपत्रसँग सम्बन्धित विवादमा देवानी तथा नियामकीय उपचारका बाटा हुँदाहुँदै सीधै फौजदारी अनुसन्धान र अभियोजनतर्फ जाने प्रवृत्ति बढे त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा निर्णय गर्ने संस्कृतिमै असर पार्ने सिबिफिनको तर्क छ।
परिसंघले अनुसन्धानका क्रममा बैंक तथा ग्राहकको गोपनीयता संरक्षण गर्नुपर्ने विषयमा समेत जोड दिएको छ। सिबिफिनले सरकार, नियामक तथा अनुसन्धानकारी निकायलाई बैंकिङ व्यवसायमा हुने व्यावसायिक निर्णय र आपराधिक गतिविधिबीच स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्न आग्रह गर्दै नियामकीय परीक्षण, कानुनी स्पष्टता र संस्थागत जिम्मेवारीका आधारमा मात्रै अनुसन्धान तथा अभियोजन अघि बढाउनुपर्ने बताएको छ।
