काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष एवं सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न र कुनै पनि किसिमको धरपकड नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश अच्युत कुइँकेलको एकल इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो।
जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले पक्राउ गर्न सक्ने र वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा असर पर्न सक्ने भन्दै श्रेष्ठले निषेधाज्ञाको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म श्रेष्ठलाई धरपकड नगर्न, पक्राउ नगर्न र थुनामा नराख्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अदालतले जनआस्थामा प्रकाशित समाचारका विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी परिसकेको र काउन्सिलले त्यसबारे कारबाही अघि बढाइसकेको तथ्यलाई समेत आदेशको आधार बनाएको छ। प्रेस काउन्सिलमा कारबाहीको प्रक्रिया चलिरहेको विषय टुंगो नलाग्दै प्रहरीले धरपकड गर्नु न्यायोचित नहुने अदालतको ठहर छ।
उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरसँग सम्बन्धित समाचार सामग्रीलाई लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा उजुरी परेको थियो। प्रहरीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न अनुमति मागे पनि ललितपुर जिल्ला अदालतले आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै मिसिल फिर्ता गरेको थियो।
