काठमाडौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठले आफूलाई प्रहरीले पूर्वाग्रहपूर्ण रूपमा झूटो मुद्दामा फसाएको र हिरासतमा मानसिक यातना दिने प्रयास गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतसमक्ष गुनासो गरेका छन् ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतको इजलासमै उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ राख्दै श्रेष्ठले आफूलाई लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्तहरूसँगै राखिएको दाबी गरेका हुन् ।
‘एउटा कलमजीवी पत्रकारलाई ५५ जना लागूऔषधका अभियुक्तसँगै राखिएको छ । पाँच दिनदेखि राति निदाउन सकेको छैन । परिवारका सदस्य र वकिललाई समेत छुट्टै भेट्न दिइएको छैन,’ उनले इजलाससमक्ष भने ।
श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा सरकारी पक्षबाट चार जना तथा श्रेष्ठका तर्फबाट १७ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । बहस सकिएपछि इजलास फैसलाको तयारीमा जुटेको छ ।
सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठका कानुन व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लंघनसम्बन्धी आरोपमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले उजुरीकर्ता महिलाले सामाजिक सञ्जालमा आफैं सार्वजनिक गरेको रास्वपा सांसदसँगको चुम्बनको तस्बिर इजलासमा पेस गरेका थिए ।
श्रेष्ठका कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न गरे, ‘आफैंले फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको तस्बिर मिडियाले प्रकाशित गर्दा कसरी व्यक्तिगत गोपनीयताको हनन भयो ?’
इजलासले समेत यही विषयमा सरकारी वकिलहरूसँग प्रश्न गरेको थियो । जवाफमा सरकारी पक्षले कुनै व्यक्तिले आफ्नो फेसबुक खातामा तस्बिर सार्वजनिक गरेकै आधारमा सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई पुनः प्रकाशित गर्न पाउने नहुने तर्क गरेको छ ।
अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पत्रकार श्रेष्ठमाथि लगाइएको अभियोग, हिरासतको अवस्था तथा व्यक्तिगत गोपनीयता र प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिएका कानुनी प्रश्नलाई कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ ।
