काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न पार्टपुर्जामा भन्सार छुटदेखि दुर्घटना राहत कोष गठनसम्मका माग अघि सारेका छन् । देशभरका यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको करिब रु. १३ खर्बको लगानी र यसमा आश्रित ४० लाख परिवारको सुरक्षाका लागि सरकारसँग तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप माग गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद (सरोज) सिटौलाको नेतृत्वमा सोमबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई ११ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै यातायात क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिएको हो ।
महासंघले विद्युतीय सवारीका पार्टपुर्जामा भन्सार छुट दिनुका साथै वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै, पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न र मोटर बिमादर निर्देशिका, २०७३ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको छ ।
महासंघले डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ तथा विद्युतीय सवारीमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएर ‘दुर्घटना राहत कोष’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको छ । बिमा प्रिमियमको एक प्रतिशत तथा सरकारका तर्फबाट समेत रकम उपलब्ध गराई कोषलाई बलियो बनाउनुपर्ने उसको माग छ ।
यातायात व्यवसायीले सवारीसाधनको आयातमा कडाइ गर्न, भारतीय मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीलाई दिइँदै आएको ७२ घण्टे सुविधा खारेज गर्न, कम्पनी ऐन संशोधन गर्न र यातायात क्षेत्रमा समान कर प्रणाली लागू गर्न पनि माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, प्रविधिमैत्री यातायातका लागि अनुदान, यातायात क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन तथा विकासका लागि शक्तिशाली ‘यातायात प्राधिकरण’ गठन र काठमाडौं उपत्यकामा टिपर सञ्चालनको समय पुनरावलोकन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले यातायात व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए । उनले व्यवसायीका मागबारे मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरी उचित कदम चाल्ने आश्वासन दिएका छन् ।
