काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नदी किनार तथा अन्य स्थानका सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायत आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले साउन १८ गते जारी गरेको आदेशमा विस्थापनका कारण बालबालिकाको शिक्षामा प्रतिकूल असर परेको भन्दै विद्यालय भर्ना, पठनपाठनको निरन्तरता तथा आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयका तर्फबाट बरुण बस्यालसहितले दायर गरेको उत्प्रेषण रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले विद्यालय उमेरका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुने तथा विस्थापनले उनीहरूको जीवन, विकास र भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरेको छ।
अदालतले विस्थापित बालबालिकाको पहिचान र प्रमाणीकरण गरी विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको पढाइ अविच्छिन्न रूपमा सञ्चालन गर्न तथा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई श्रावण मसान्तभित्र नजिकको विद्यालयमा अनिवार्य र निःशुल्क भर्ना गराउन आदेश दिएको छ। साथै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोशाक, शैक्षिक सामग्री, आवश्यक परे यातायात सुविधा, मनोसामाजिक परामर्श र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
आदेशमा आवश्यकताअनुसार आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्न तथा सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र बिरामीका लागि गुणस्तरीय अस्थायी आवास र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नसमेत भनिएको छ।
रिटमा सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य मौलिक अधिकारको संरक्षणका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। अदालतले संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा, बालअधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा आवासको अधिकारको संरक्षण राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
रिट २०८३ साउन १५ गते दर्ता भएको थियो। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजु प्रसाद चापागाईं तथा अधिवक्ता गौरव बराल र हेमन्तराज पाहारीले बहस गरेका थिए।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले अदालतको आदेशले विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत अधिकार संरक्षणमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताए।
