काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडको सञ्चालक नियुक्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर त्रुटी भेटिएको छ।
प्रभु बैंकको सञ्चालक नियुक्ति प्रक्रिया नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, बैंकिङ सुशासनका स्थापित सिद्धान्त तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।
बैंकमा संचालक समिति अध्यक्ष किशोर जंग कार्कीदेखि संचालक बिर्खबहादुर बस्नेत समेत पटकपटक संचालक बन्दै आएको भेटिएको छ।
बिर्ख वस्नेत अघिल्लो कार्यकालमा सर्वसाधारण शेयरधनी समूहबाट सञ्चालकको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। तर, पछिल्लो कार्यकाल अर्थात् हाल उनी संस्थापक समूहबाट पुनः सञ्चालक बनेको बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको छ।
यसमा बस्नेतले बैंकमा आफ्नो अघिल्लो प्रतिनिधित्वलाई त्रुटिपूर्ण भएको समेत स्वीकार गरेका छन्। जसले विषयले नियामकीय प्रक्रिया, सञ्चालक नियुक्तिको वैधानिकता तथा बैंकको संस्थागत सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ भने नियामकीय लापरबाहीको उजागर गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नं. ६/०८१ तथा सर्वोच्च अदालतले सिटिजन्स बैंकसम्बन्धी मुद्दामा हालै स्थापित नजिरअनुसार पनि संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनी फरक–फरक हित समूह भएकाले एउटै व्यक्तिले दुवै समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै निरन्तर सञ्चालक रहन पाईदैन। जसमा स्वार्थको द्वन्द्व र सुशासनको सिद्धान्तविपरीत हुने स्पष्ट गरिएको छ।
यसले संचालक बिर्खबहादुर बस्नेत सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक बन्न कानुनी रूपमा योग्य थिए वा थिएनन् भन्ने परीक्षण गर्न, उम्मेदवारीका क्रममा पेश गरिएका विवरण, शेयर स्वामित्व र योग्यताको परीक्षण प्रक्रिया छानबिन गर्नुपर्ने आवस्यकताको समेत उजागर गरेको छ।
सर्वसाधारणका तर्फबाट संचालक बनेका व्यक्ति संस्थापक समूहबाट पुनः नियुक्ति हुँदा नियामकीय व्यवस्था पालना भए वा नभएको अध्ययन गर्ने तथा कम्पनी सचिवालय, सञ्चालक समिति र निर्वाचन प्रक्रियाको भूमिकामाथि समेत अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नियामक निकायको हो। तर, यसमा पनि राष्ट्र बैंक मौन देखिएको छ।
साथै , नियामकीय निर्देशन, बैंकिङ ऐन वा सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन भएको पुष्टि भए सम्बन्धित व्यक्ति तथा जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था लागू गर्ने दायित्वबाट समेत राष्ट्र बैंक पन्छिएपछि ‘काम चलाउ नियामकीय प्रवृत्ति’ भन्दै राष्ट्र बैंकको आलोचना गर्न थालिएको छ।
सिटिजन्स बैंकमा सम्बन्धमा कठोर बनेको राष्ट्र बैंक एउटै प्रकृतिका विषय प्रभु बैंकमा दोहोरीरहँदा मौन देखिनुले नियमकीय निस्पक्षतामाथी प्रश्न उठेका छन्।
फरक–फरक बैंकमा फरक व्यवहार देखिए नियामकीय विश्वसनीयता, संस्थागत सुशासन तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको विश्वासमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र आवश्यक निर्देशन जारी गर्नुपर्ने आवस्यकता सरोकारवालाहरुले औंल्याइएका छन्।
