काठमाडौं। नेपाल बार एसोसियसनले देशभर शान्ति–सुरक्षाको अवस्था थप जटिल बन्न नदिन प्रभावकारी कदम चाल्न तथा नागरिकको जिउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
बारको केन्द्रीय कार्यसमिति र सल्लाहकारहरूको संयुक्त बैठकले सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–कप्तानगञ्जसहित पूर्वी नेपालका केही क्षेत्रमा शान्ति बहाली चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले तत्काल आवश्यक पहल गर्नुपर्ने जनाएको हो।
बैठकले सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम राख्न अपिल गरेको छ। साथै, कप्तानगञ्ज घटनाको सत्यतथ्य अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न बारका उपाध्यक्ष पदमप्रसाद लिम्बुको संयोजकत्वमा नागरिकस्तरीय अध्ययन टोली गठन गरिएको छ। टोलीमा स्थानीय बार इकाई, शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड) तथा मानवअधिकारसम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहने जनाइएको छ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मानवअधिकारको सम्मान गर्दै शान्ति, सद्भाव र कानुनी शासन कायम गर्न तथा नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको उल्लेख छ।
यसैबीच, नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकप्रति पनि बारले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। प्रस्तावित संशोधनमार्फत नेपाल बार एसोसियसनको भूमिका हटाइनुका साथै आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र कानुन तर्जुमासम्बन्धी प्राज्ञिक भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको बारको ठहर छ।
बारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यताविपरीत आयोगको पदावधिलाई अनिश्चित बनाउने तथा आयोगको संरचनालाई संकुचित गरी सहभागितामूलक कानुन तर्जुमा प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
त्यसैगरी, संवैधानिक इजलास गठनमा पारदर्शिता र जनविश्वास अभिवृद्धिका लागि वरिष्ठताको आधार वा रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशबीच गोलाप्रथामार्फत इजलास गठन गर्ने व्यवस्था गर्न प्रधान न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराइएको बारले जनाएको छ। यस विषयमा बारले यसअघि पनि समान माग गर्दै आएको छ।
