काठमाडौं — नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पुँजी बजार सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
बोर्डले लगानीकर्ता संरक्षण, बजारको आधुनिकीकरण, कारोबार लागत घटाउने र नियामकीय निगरानी सुदृढ गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
बोर्डका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अनधिकृत लगानी परामर्श, ‘फिनइन्फ्लुएन्सर’का गतिविधि तथा भ्रामक प्रचारप्रसारबाट हुन सक्ने वित्तीय ठगी नियन्त्रणका लागि नियामकीय निगरानी थप कडा बनाइनेछ।
धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय पनि सुदृढ गरिने बोर्डले जनाएको छ।
सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) अघि कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र व्यवस्थापकीय पक्षको थप गहन अध्ययन गरिने तथा ‘मार्जिन कारोबार’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल स्टक एक्सचेन्जसँग आवश्यक समन्वय गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
लगानीकर्ताको चासो रहेको कारोबार लागत घटाउन प्राथमिक र दोस्रो बजारमा लाग्ने शुल्कको पुनरावलोकन गरिने बोर्डले जनाएको छ।
साथै, नेप्से सूचकलाई थप प्रतिनिधिमूलक र वैज्ञानिक बनाउन कारोबारयोग्य सेयरका आधारमा नयाँ ‘बेन्चमार्क सूचकाङ्क’ विकास गर्ने तयारी गरिएको छ।
सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) को ‘लक–इन’ अवधि र इकाइ बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी बजारमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने योजना पनि बोर्डले अघि सारेको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित रूपमा गरिने पुँजी संकलनलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याइने नीति लिइएको छ।
बोर्डले पुँजी बजारलाई विश्वसनीय, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन आगामी दशकलाई लक्षित ‘पुँजी बजार विकास मार्गचित्र’ तयार पारेको जनाएको छ।
प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यी सुधारात्मक कार्यक्रमले राष्ट्रिय बचतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न तथा आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
