स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना अपेक्षा गरिएभन्दा निकै सुस्त गतिमा अघि बढ्नुले ’आशङ्का जन्माउने’ निर्वाचन आयोगका भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले बताएका छन् । विसं २०७४ सालमा भएको यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि मतगणनामा लामो समय लागेको थियो ।
आयोगसँग लामो समयको मतगणना अनुभव रहेकाले यसपालि प्रक्रिया केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर आयोगले मतगणना सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको जेठ ५ गते जतिजति नजिकिँदै जाँदैछ, त्यति नै उक्त दाबी यथार्थपरक देखिन छाडेको छ । करिब तीन लाख मतदाता रहेको काठमाडौँमा विगतमाभन्दा कम मत खसेको यसअघि निर्वाचन अधिकारीहरूले बताएका थिए ।
काठमाडौँमा शनिवार मतगणना सुरु गरिएको भए पनि हालसम्म उल्लेख्य सङ्ख्यामा मतगणना हुन नसकेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन् । एउटै मतपत्र गन्न दुईदेखि २० मिनेटसम्म लागिरहेकाले समस्या उत्पन्न भएको काठमाडौँ महानगरका मतदान अधिकारीले बीबीसीलाई बताएका थिए । काठमाडौँबाहेक देशका अन्य स्थानमा पनि मतगणनाको गति सन्तोषजनक नरहेको बताइएको छ ।
मतपत्र
यसपालिको निर्वाचनमा नतिजा सार्वजनिक गर्न गाह्रो हुनुको प्रमुख कारण मतपत्र नै रहेको जानकारहरू बताउँछन् । एउटै मतपत्रमा सबै पदका आकाङ्क्षीलाई समेटिँदा मतदान गर्दा निर्वाचन चिन्ह भेट्टाउन र मतगणना गर्नसम्म गाह्रो भएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल बताउँछन् । छुट्टाछुट्टै पदको गणना विभिन्न टोली बनाएर गर्न पाएको भए सहज हुने थियो,’’ उनले भने ।
त्यस्तै धेरै उम्मेदवार भएकाले सबैका प्रतिनिधिले मतपत्र हेर्न खोज्ने हुँदा गणना प्रक्रिया झन् ढिला हुन गएको आयोगको भनाइ छ । यो कुरालाई पहिलेबाटै बुझेर आयोगले बढीभन्दा बढी ठाउँबाट गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो, पोखरेलले भने । अर्का पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती मतदाता र उम्मेदवार थपिए पनि मतपत्र विगतकै जस्तो प्रयोगमा ल्याइएकाले समस्या परेको बताउँछन् । मतदाता थपिए पनि नयाँ प्रक्रियाबारे नसोचिएका कारण यसपालि समस्या दोहोरिएको उनको बुझाइ छ ।
विगतले नसिकाएको पाठ
जानकारहरूका अनुसार नेपालजस्ता देशहरूमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु जत्तिकै चुनौती मतगणनामा हुन्छ । पोखरेल पनि निर्वाचन गराउनभन्दा मतगणना गरेर परिणाम सार्वजनिक गर्न गाह्रो भएको आफ्नो अनुभव सुनाउँछन् । मतगणना मलाई चुनाव सम्पन्न गराउनभन्दा जटिल भएको थियो। कति ठाउँमा कर्फ्यु लगाउनु प¥यो, कति ठाउँमा गोली चलाउनुपर्ने अवस्था बनेको थियो, पोखरेलले भने । र जति छिटो परिणाम दिन सक्यो त्यति नै सहजता निर्माण गर्छ ।
विद्युतीय मतदानप्रति उदासीनता
पछिल्ला केही वर्षयता निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेपालमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोगबारे विमर्श हुने गरेको छ । उपनिर्वाचन लगायतमा यसको प्रयोग नभएको पनि होइन, तर आम रूपमा भने यसको प्रयोग हालसम्म हुन सकेको छैन । नेपालको निर्वाचन निकै महँगो हुँदै गएको बताउँदै केही विज्ञले उक्त यन्त्रको प्रयोगले समय र लागत दुवै घटाउन सक्ने बताउँदै आएका छन् । एउटा सरकारी समितिले यो चुनावमा “केही स्थानीय तह छनोट गरी” विद्युतीय मतदान गराउन सिफारिस गरेको थियो तर त्यो सुझाव कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका भनाइमा यसपालि चुनावको तयारीका लागि ९० दिनभन्दा कम समय भएकोले पनि विद्युतीय मतदान सम्भव नभएको हो । विद्युतीय मतदान प्रणाली प्रयोग गर्नका लागि नेपालमा अझै पनि प्रमाणीकरणको चुनौती देखिएको अधिकारीहरू र पूर्व प्रमुख आयुक्तहरू बताउँछन् । तर त्यस्तो भन्दैमा तयारी नै अघि नबढाउँदा भने भविष्यमा पनि यसको प्रयोग सम्भव नहुने उनीहरूको तर्क छ ।
केन्द्रीकृत निर्वाचन प्रणाली
समयमै मतगणना हुन नसक्नुको अर्को प्रमुख कारण केन्द्रीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन प्रणाली पनि रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
कुल ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचनका लागि यसपालि पनि मतपत्र काठमाण्डू उपत्यकामा छापिएको थियो ।
आयोगले भने मतगणनाको गति बढाउनका लागि खटाइने अधिकारीहरूको सङ्ख्या बढाउने निर्णय गरेको र आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको जनाएको छ ।
समाधानको उपाय
मतगणनामा संलग्न टोली बढेसँगै गणनाले गति लिने भए पनि राजनीतिक दल, उम्मेदवार र दलका प्रतिनिधिको सहयोग आवश्यक रहने सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए।
“यसरी जान सक्यो भने जेठ ५ सम्ममा गणना भइरहेको करिब ८५ प्रतिशत स्थानीय तहका परिणामहरू आउँछन्। र केही ठाउँमा हामीले सङ्ख्या बढाएर मत परिणाम निकाल्ने योजना बनाएका छौँ,’’ उनले दाबी गरे ।
मतगणनाको समयमा ’सानातिना कुरामा बदर गराउनतिर नलागेर’ यदि मतको आशय प्रकट हुने गरी चिन्हमा छाप परेको छ भने त्यसलाई गणना गर्दै अघि बढ्दा प्रक्रिया छिटो अघि बढ्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ ।
