काठमाडौं । नेपाल पुन: सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मै परेको छ। फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी लगानी जोखिमयुक्त मुलुकहरूको खैरो सूचीमै राख्ने निर्णय गरेको हो।
एफएटीएफले विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी गतिविधिमा लगानी तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि मापदण्ड तय गर्दै आएको छ। यसले जोखिमको स्तरका आधारमा सदस्य तथा अन्य मुलुकहरूलाई ‘ग्रे लिस्ट’ र ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा राख्ने गर्छ।
नेपाल यसअघि सन् २००८ मा पनि ग्रे लिस्टमा परेको थियो। व्यापक कानुनी तथा संस्थागत सुधारपछि सन् २०१४ मा मात्रै नेपाल उक्त सूचीबाट बाहिरिएको थियो।
सन् २०१२ मा भने नेपाल झण्डै ब्ल्याक लिस्टमा पुग्ने अवस्थामा पुगेको थियो। त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को पहल र सुधारको प्रतिबद्धतापछि नेपाल थप कडा कारबाहीबाट जोगिएको थियो।
एफएटीएफले कुनै पनि मुलुकको अवस्थाको मूल्यांकन प्रभावकारितासम्बन्धी ११ र प्राविधिक अनुपालनसम्बन्धी ४० सूचकका आधारमा गर्ने गर्छ।
नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा कानुनी सुधार गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको निष्कर्ष एफएटीएफको छ।
खैरो सूचीमा निरन्तर रहनुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयता, वैदेशिक लगानी आकर्षण, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार तथा विदेशी सहायता प्रवाहमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपालसँगको कारोबारमा थप सावधानी अपनाउने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लागत बढ्न सक्ने जोखिम पनि देखिएको छ।
एफएटीएफले नेपाललाई खैरो सूचीबाट बाहिरिन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरण, उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमाथिको निगरानी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सुझाव दिएको छ।
नेपाल सरकारले आवश्यक सुधारका प्रतिबद्धता दोहोर्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा देश अझै अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीबाट बाहिरिन सकेको छैन।
