काठमाडौं । बीवाईडी लगायतका विद्युतीय कार भन्सार प्रकरणमा रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुखसहित ९ जनालाई जिम्मेवारीमुक्त गरिएको छ। बजेट घोषणा पूर्व भन्सार नाकामै नआएका २ सय बीवाईडीका विद्युतीय सवारीको भन्सार पास गराएको आरोपमा रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत सहित ६ कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रीकाे निर्देशन पछि जिम्मेवारी मुक्त गरिएको हाे ।
रसुवागढी नाकामा भन्सार बिन्दुमै नआएका सवारीसाधनको भन्सार जाँचपास भएको घटनाबारे अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिको सिफारिसअनुसार जेठ २० गते प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित ९ जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारीमुक्त गरिएको हो। उनीहरूलाई भन्सार विभागमा तानिएको हो।
यसैबीच बजेट घोषणा हुनुअघि केही भन्सार नाकाबाट सईमेक्स इंक प्रालिका बीवाईडी लगायतका विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को भन्सार जाँचपास भएको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेको संलग्नता रहेको दावीसहित सार्वजनिक भएका समाचारमा अर्थ मन्त्रालयले भने गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
अर्थमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार ढुङ्गानाद्वारा जारी अनुरोधपत्रमा उक्त घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको र मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट भन्सार जाँचपास भएका विद्युतीय कारको विषयमा पनि मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले स्थलगत अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जनाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागका उपसचिवहरूको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलसमेत संलग्न अनुसन्धान टोली हाल घटनास्थलमै रहेर अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। प्रारम्भिक रूपमा भन्सार छलीको आशंकामा नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधन तथा आयातकर्ता कम्पनीमाथि पनि अनुसन्धान जारी रहेको र विस्तृत विवरण पछि सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैबीच सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट भित्रिएका ७ सय ७५ वटा विद्युतीय गाडीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । भन्सार छली गरी नेपाल भित्र्याइएको आशंकामा सशस्त्र प्रहरीले गए राति विभिन्न स्थानबाट यी गाडीहरू नियन्त्रणमा लिएको हो ।
सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक विष्णु प्रसाद भट्टकाअनुसार नियन्त्रणमा लिइएका अधिकांश गाडीहरू नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इंक प्रालिका ‘बीवाईडी’ इभी रहेका छन् ।
यता, छानबिन प्रक्रिया जारी रहँदासम्म अर्थमन्त्री तथा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूको चरित्रहत्या गर्ने, समाजमा गलत भाष्य स्थापित गर्ने र बजेटलाई विवादमा पार्ने उद्देश्यले प्रचारबाजी तथा ‘मिडिया ट्रायल’ गरिएको भन्दै मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्न केही व्यक्तिविरुद्ध कानुनी उपचारको प्रक्रिया सुरु भइसकेको तथा अन्यको हकमा पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
मन्त्रालयले अर्थमन्त्री तथा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा समाचार वा टिप्पणी तयार गर्दा सम्बन्धित अधिकारीसँग तथ्य बुझ्न, अर्थतन्त्र, बजेट र भन्सारजस्ता प्राविधिक विषयमा सत्य र प्रमाणित जानकारीका आधारमा मात्र सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ।
