काठमाडौँ । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले सरकारसँग कर छुट नभई कर नीतिमा स्पष्टता चाहिने बताएका छन्।
मधेश प्रदेशका नवनियुक्त अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईसँगको भेटमा उनले व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन स्थिर र स्पष्ट कर संरचना आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन्।
व्यापारिक समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्री भट्टराईकै पहलमा आयोजित उक्त बैठकमा अध्यक्ष उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको नाडा प्रतिनिधिमण्डलले अटोमोटिभ क्षेत्रलाई प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय आर्थिक संरचनाको अभिन्न अंगका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।
भेटका क्रममा अध्यक्ष उप्रेतीले अटोमोटिभ क्षेत्रले कुल सरकारी राजस्वमा २० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याइरहेको र देशभर करिब १ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको जानकारी दिए।
छलफलका क्रममा नाडाले अटोमोटिभ क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीन प्रमुख विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो।
जसअनुसार दर्ता शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संरचनामा बहुवर्षीय स्पष्टता कायम गर्नुपर्ने, माध्यमिक शहरहरूमा रहेका डिलरशिपहरूलाई विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ केन्द्रका रूपमा विकास गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गर्नुपर्ने तथा विद्युतीय सवारीसाधनतर्फको संक्रमणलाई सहज बनाउन सेवा प्राविधिकहरूको पुनःतालिमका लागि प्रादेशिक सहयोग आवश्यक रहेको विषय प्रस्तुत गरिएको थियो।
उक्त अवसरमा अध्यक्ष उप्रेतीले व्यवसायीहरूले सरकारसँग कर छुटको माग नगरेको स्पष्ट पार्दै कर नीतिमा पूर्वानुमानयोग्य वातावरण आवश्यक रहेको बताए।
‘हामी कर छुट माग गरिरहेका छैनौँ, हामी स्पष्टता माग गर्दैछौँ उनले भने, ‘दुई वर्षको लागत संरचना थाहा भएको डिलरले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्न, नयाँ लगानी गर्न र प्राविधिक नियुक्त गर्न सक्छ।
तर अर्को महिनाको कर दायित्व नै अन्योलमा रहेको अवस्थामा कुनै पनि व्यवसायीले विस्तार र वृद्धिप्रति प्रतिबद्धता जनाउन सक्दैन।’
उनले कर नीतिमा स्थायित्व र स्पष्टता कायम गर्न अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवादको संयन्त्र स्थापना गर्न नाडाले प्रस्तावसमेत गरेको जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री भट्टराईले मधेश प्रदेशमा लगानीको वातावरण थप सुदृढ बनाउन तथा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न नाडा प्रतिनिधिमण्डलसँग सहकार्यको अपेक्षा व्यक्त गरे।
प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले व्यवसायिक समुदायसँग निरन्तर संवाद र सहकार्यका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
छलफलमा मधेश प्रदेशकी श्रम तथा यातायातमन्त्री, राजस्व अधिकृत जयकुमार राउत, नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष करण चौधरी, विशिष्ट सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ तथा महासचिव मिलनबाबु मल्ललगायतको सहभागिता रहेको थियो।
