काठमाडौं — सरकारले विभिन्न बोर्ड, समिति, आयोग तथा आयोजनासहित ५५ सरकारी निकायलाई खारेज, एकीकरण, हस्तान्तरण तथा पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरण शर्माको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ।
सरकारका अनुसार ५५ निकायमध्ये ३१ पूर्ण रूपमा खारेज हुनेछन्। १२ निकाय एकआपसमा गाभिनेछन् भने ६ निकाय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ। बाँकी १८ निकायलाई पुनर्संरचना गरिने योजना छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले केही दिनअघि यी निकायको खारेजी, एकीकरण र पुनर्संरचनाबाट राज्यलाई वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने बताएका थिए।
खारेज गरिने निकायमा कपास विकास समिति, राष्ट्रिय किसान आयोग, वादी, दलित तथा पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समितिहरू, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजना, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, समाज कल्याण परिषद्, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् तथा फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान पूर्वाधार निर्माण समिति रहेका छन्।
सरकारले केही निकायलाई एकीकरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र पर्यटन होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई गाभिनेछ।
यस्तै, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडलाई एकीकृत गरिनेछ।
खानेपानी क्षेत्रका विभिन्न निकायलाई समेत एउटै संरचनामा ल्याइने भएको छ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, खानेपानी संस्थानको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड तथा महसुल निर्धारण आयोगलाई गाभेर ‘काठमाडौं उपत्यका खानेपानी प्राधिकरण’ गठन गरिनेछ।
त्यसैगरी युवा स्वरोजगार कोष र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई पनि एकीकृत गरिने सरकारको योजना छ।
तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम तथा कोसी, सगरमाथा र नारायणी अस्पताललाई सम्बन्धित प्रदेश सरकारअन्तर्गत हस्तान्तरण गरिनेछ।
वीर अस्पताल (न्याम्स), बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहितका ६ स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड र वैदेशिक रोजगार बोर्डलगायतका निकायलाई पुनर्संरचना गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
