काठमाडौं । रास्वापा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणको एक दिनअघि मात्र नाटकीय ढङ्गले सदनमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिनेको अभिव्यक्तिले देशमा असहज परिस्थिति सिर्जना गरेको छ।
लिपुलेकमा भारतीय कब्जाबारे सरकारको योजनाका सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा बालेन्द्रले “भारतले नेपालको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको टन्नै भुभा मिचेको रहेछ, बल्ल थाहा पाए एकआपसमा बसेर मिलाउँछौँ भन्ने जवाफ दिएपछि राजनीतिक बौद्धिक तथा आम नागरिकमा समेत तरंग उत्पन्न भएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको उक्त भनाइलाई लिएर विभिन्न दलका सांसद, नागरिक समाजका अगुवा तथा सीमाविद्हरू, कानुनविद्हरुले आपत्ति जनाएका छन्। बालेन्द्र साहले देशको सार्वभौमसत्ता एवम् अटल स्वाभिमानमा ठेस पुग्ने गरी दिएको अभिव्यक्तिले देशको सार्वभौमिकता र कूटनीतिक हितमा नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन्।
सीमाविद् रतन भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई ‘राष्ट्रघाती र सार्वभौमिकताविरोधी’ भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। उनका अनुसार नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने दाबी पुष्टि गर्ने कुनै आधिकारिक आधार नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु गम्भीर विषय हो। उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री पदमा बस्ने नैतिक अधिकारसमेत नरहेको टिप्पणी गरेका छन्।
यस्तै, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने बालेन्द्रको दाबी तथ्यसँग मेल नखाने बताएका छन्। उनका अनुसार नेपाल–भारत सीमामा कतिपय स्थानमा दुवै देशका सीमावर्ती नागरिकबीच भोगचलन तथा खेतीपातीसँग सम्बन्धित ‘क्रस होल्डिङ अकुपेशन’ को अवस्था देखिए पनि त्यसलाई राज्यले अर्को देशको भूमि मिचेको भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारे।
भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब ३७२ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग तथा सुस्तासहितका केही क्षेत्र भारतले ओगटेको विषय लामो समयदेखि विवादको केन्द्रमा छ। यस्तो अवस्थामा सार्वभौमसत्ता सप्पन्न देशका प्रधानमन्त्रीले नेपालले उल्टै भारतको ‘भूमि मिचिएको’ भन्दा यो ‘ गैर जिम्मेवारपूर्ण हुने उनी बताउँछन्।
त्यस्तै, संविधानविद्द डा. भिमार्जुन आचार्यले पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको अभिव्यक्ति असामान्य र गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै नेपाल भारत सीमा विवादबारे बेलायतलाई प्रवेश गराइनु झनै चिन्ताजनक विषय रहेको दाबी स्पष्ट पारेका छन् ।
“नेपालले पनि भारतको सिमा मिचेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अति नै असामान्य र गंभीर छ । दुई देशबीचमा तेस्रो देशको उपस्थितिको आव्हान अझैं चिन्ताजनक छ । आज सम्मका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरूले यस्तो अभिव्यक्ति संसद् र संसद् बाहिर दिएको रेकर्ड छैन । यस्तो अभिव्यक्ति कहिल्यै अपेक्षित पनि छैन,’ उनले भनेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले भारत पक्षबाट नेपाली भूमी अतिक्रमण भइरहेको विषयलाई थप बल पुग्ने आचार्य बताउँछन्।
साथै वर्तमान सरकार नेपालको भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्न सक्दैन वा चाहँदैन भन्ने प्रष्ट भएको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि संसददेखि राजनीतिक सार्वजनिक क्षेत्रमा बहस चर्किएको छ। आलोचकहरूले राष्ट्रिय सीमा र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट तथ्यमा आधारित र कूटनीतिक रूपमा सन्तुलित अभिव्यक्ति अपेक्षित हुने बताएका छन्।
नेपालको आधिकारिक नक्सा र संवैधानिक व्यवस्थाले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपाली भूभागका रूपमा मान्यता दिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यस किसिमको अभिव्यक्तिले देशको सार्वभौमसत्ता , स्वतन्त्रता , भौगोलिक अखण्डता एवम स्वाभिमानमाथी नै गम्भीर खतरा निम्त्याएको छ।
