काठमाडौं। अन्ततः नेपाल सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई औपचारिक नियमन तथा करको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको छ। आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत यस क्षेत्रमा नयाँ कर संरचना र दर्ता व्यवस्था लागू गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार राइड सेयरिङ सेवामा प्रयोग हुने सवारीसाधनका लागि अब छुट्टै कालो नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको छ। साथै, यस्ता सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र १ प्रतिशत अग्रिम आयकर लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले राइड सेयरिङ सेवामा प्रयोग हुने मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई भाडाका सवारीसाधनसरह दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। दर्ता भएका दुईपांग्रे सवारी साधनले वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्नेछ।
आर्थिक विधेयकअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५८ संशोधन गर्दै राइड सेयरिङ सेवामा कर लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसअन्तर्गत राइड सेयरिङ प्लेटफर्ममार्फत सेवा दिने चालकहरूको आम्दानीमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ।
त्यस्तै, आयकर ऐनमा संशोधन गर्दै १ प्रतिशत अग्रिम आयकर पनि लागू गरिएको छ। प्लेटफर्म अपरेटरले सेवा दिने व्यक्तिको भुक्तानीबाट सो कर कट्टा गरी राज्यलाई बुझाउनुपर्नेछ।
सरकारको यो निर्णयले टुटल, पठाओ, इनड्राइभ, यांगो लगायतका प्लेटफर्ममा आबद्ध हजारौं चालकहरू प्रभावित हुने देखिएको छ। अब सञ्चालन मोडेल, दर्ता प्रक्रिया र सेवा शुल्क संरचनामा समेत परिवर्तन आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले भने यस कदमलाई राइड सेयरिङ क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउने, कर प्रणालीमा ल्याउने र यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
