काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘सचेत’, ‘नसियत’ वा अन्य नियामकीय कारबाही पाएका बैंक तथा वित्तीय सँस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत( सिइओ) र सञ्चालकहरू समेत पदमा रहन अयोग्य हुने ठहर गरेको छ ।
अधिवक्ता तथा सांसद मधुकुमार चौलागाईँले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को संयुक्त व्याख्या गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने फैसला गर्दै अदालतले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै नियामकीय कारबाही भोगेका व्यक्तिहरूको योग्यता परीक्षण गर्न, अयोग्य देखिए पदमुक्त गराउन र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले हालसम्म राष्ट्र बैंकले सामान्य विभागीय कारबाहीका रूपमा लिँदै आएको ‘सचेत’ वा ‘नसियत’लाई कानुनी रूपमा गम्भीर ठहर्याएको छ । अदालतले बाफियाको दफा १८(१)(ङ) र दफा २९(५)(घ) को व्याख्या गर्दै नियामक निकायबाट कारबाही भोगेको सीइओ तथा संचालकहरु व्यक्ति पाँच वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न अयोग्य हुने समेत स्पष्ट पारेको छ ।
अदालतले राष्ट्र बैंकको ‘सानो’ र ‘ठूलो’ कारबाही भन्ने तर्कलाई अस्वीकार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सचेत गराउने, नसियत दिने वा जरिवाना गर्ने जस्ता कारबाहीलाई सामान्य प्रकृतिको भन्दै त्यसबाट पदाधिकारी स्वतः अयोग्य नहुने जिकिर गरेको थियो । तर, अदालतले कारबाहीलाई वर्गीकरण गरेर यस किसिमको अयोग्यताबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, -‘ यदि नियामकबाट कारबाही भोगेका सीइओ तथा संचालक निरन्तर पदमा बस्न दिइयो भने बाफियाले परिकल्पना गरेको सुशासन प्रणाली नै कमजोर हुन्छ र बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्ने अवस्था आउँछ ।’
अदालतले वित्तीय एवम् बैंकिङ क्षेत्रलाई उच्च सार्वजनिक उत्तरदायित्व तथा संवेदनशील क्षेत्र मानेर नियामकीय अनुशासनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याएको छ ।
सीइओ तथा संचालकको अयोग्यता सम्बन्धी मुद्दाको रिटमा प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, गरिमा विकास बैंक र रिलायन्स फाइनान्सका सिइओ तथा सञ्चालकहरूलाई विपक्षी बनाइ २०८१ जेठ १४ गते दायर गरिएको थियो । रिट निवेदक मधुकुमार चौलागाईँले राष्ट्र बैंकबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कारबाही भोगेका व्यक्तिहरू पदमा बहाल रहनु बाफियाविपरीत भएको जिकिर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले तत्कालै पदमुक्त गर्नुपर्ने आदेश भने दिएन । तर, भविष्यमा यस्ता कारबाही भोगेका व्यक्तिलाई पुनर्नियुक्ति वा निरन्तरताका लागि अयोग्य मान्नुपर्ने स्पष्ट व्याख्या गर्यो। अदालतले राष्ट्र बैंकलाई यस्ता पदाधिकारीको अभिलेख राख्न, सम्बन्धित बैंकलाई जानकारी गराउन र कानुन कार्यान्वयन भए–नभएको प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सो सम्बन्धी फैसला एक वर्षअघि भए पनि राष्ट्र बैंकले भने हालै मात्र प्राप्त भएको बताएको छ। अदालतमा भएको आगजनीका कारण मिसिल प्रभावित भएकाले डिजिटल अभिलेखका आधारमा संक्षेपीकृत फैसला तयार गरी पठाइएको बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकभित्र भने यो फैसला कसरी कार्यान्वयन गर्ने? गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्योल देखिएको एक उच्च अधिकारीले बताए । अहिलेसम्म ‘सचेत’ गराउँदैमा अयोग्य हुने स्पष्ट अभ्यास नभएकाले निर्देशिका संशोधन र नयाँ कार्यविधि आवश्यक पर्ने अवस्था बनेको उनको भनाई छ ।
सर्वोच्चको यो फैसलाले विशेष गरी २०८१ मंसिर १९ पछि राष्ट्र बैंकबाट कुनै पनि प्रकारको कारबाही भोगेका सिइओ, सञ्चालक र पदाधिकारीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ । अब राष्ट्र बैंकले नियामकीय कारबाहीलाई केवल चेतावनीमा सीमित राख्न नसक्ने र त्यससँगै योग्यता परीक्षण तथा पद निरन्तरताको प्रश्नसमेत जोडिने भएको छ । साथै सर्वोच्च अदालतको यो व्याख्याले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नियामकीय अनुशासनलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशले क-कसलाई छोयो ?
अदालतको यो फैसलापछि प्रभु बैंक लिमिटेडका सीइओ अशोक शेरचन ग्लोबल आई.एम.ई. बैंक लिमिटेडका सुजन पोखरेल हिमालयन बैंक लिमिटेड अशोक शमशेर राणा, नबिल बैंक लिमिटेडका ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना, एन.आई.सी. एशिया बैंक लिमिटेडका रोशनकुमार न्यौपाने, कुमारी बैंक लिमिटेडका सीइओ रामचन्द्र खनाल, प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडक संजीव मानन्धर, गरिमा विकास बैंक लिमिटेडका गोविन्द ढकाल रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडका सीइओ लगायत स्वत: अयोग्य ठहर भएका छन्। यी मध्य कतिपयले भने जागिर छोडिसकेका छन्।
यस्तो छ फैसलाकाे पूर्णपाठ
