काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै छन्।
संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था अनुसार सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्न लागेको हो।
सरकारले यसपटकको बजेट सुशासन, आर्थिक पुनरुत्थान र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुने जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, पुँजीगत खर्च विस्तार गर्ने तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार गरिएको छ।
सरकारले आगामी आवका लागि १८ खर्ब ९० अर्बदेखि २० खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरेको जनाइएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुआतमा १८ खर्ब ९० अर्बको बजेट सीमा सुझाए पनि सरकारले त्यसलाई पुनरवलोकन गर्न आग्रह गरेपछि स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सीमा बढाएको थियो।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजना, नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तलाई आधार बनाएर बजेट तयार गरिएको जनाइएको छ।
संसद्का दुवै सदनमा सांसदहरूले दिएका सुझाव, आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि र सेवा प्रवाहलाई समेत बजेटको केन्द्रमा राखिएको छ।
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, केही करका दर पुनरावलोकन, उद्योग–व्यवसायमैत्री नीति तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिने चर्चा छ।
सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ।
