काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने बजेटलाई ‘सुशासनको लाभांश’का रूपमा चित्रण गरेका छन्।
लामो समयदेखि कायम रहेको कमजोर शासकीय संरचनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असर सुधार गर्दै डिजिटल प्रविधि, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र मध्यम वर्ग विस्तारमार्फत आर्थिक पुनर्संरचनाको आधार तयार गर्ने सरकारको दाबी छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २२ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा यसको स्रोत व्यवस्थापन, कार्यान्वयन क्षमता र प्राथमिकतामाथि भने प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको अवस्थामा महत्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई कसरी अघि बढाइन्छ भन्ने विषय बजेटअघिको मुख्य चासो बनेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युतीय शासन, डिजिटल अर्थतन्त्र, मध्यम वर्ग विस्तार, आर्थिक पुनर्संरचना र सौम्य शक्ति सुदृढीकरणलाई बजेटका मुख्य आधार बनाएका छन्।
उनले कर प्रणाली अझै व्यापारमा आधारित रहेको, उत्पादन क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको र विप्रेषणमा निर्भरता कायम रहेको स्वीकार गरेका छन्।
सरकारले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने डिजिटल सेवा प्रदायक र अनौपचारिक श्रमिकलाई करको दायरामा ल्याउन पाँच प्रतिशत कर लगाउने संकेत गरेको छ।
तर यस्तो क्षेत्र अझै औपचारिक प्रणालीबाहिर रहेकाले कर संकलन कसरी प्रभावकारी बनाइन्छ भन्ने विषय स्पष्ट छैन।
निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारमार्फत सार्वजनिक लगानीको चार–पाँच गुणासम्म पुँजी परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
तर लगानीमैत्री वातावरण, नीतिगत स्थायित्व र कानुनी सुनिश्चितता अभावमा निजी क्षेत्र अझै विस्तारमा हिच्किचाइरहेको अवस्था छ।
सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि प्राधिकरण गठन गर्ने तथा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा सीमित गर्ने निर्णयलाई प्रशासनिक सुधारको प्रयासका रूपमा अघि सारेको छ।
नागरिक एपमार्फत उपलब्ध सरकारी सेवा संख्या विस्तार गर्ने योजना पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ।
यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच नपुगेको, सरकारी कार्यालयमा प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको तथा विभिन्न निकायले प्रयोग गरिरहेका प्रणाली एकीकृत गर्न कठिन हुने चुनौती कायम छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी बनाउने रणनीति अघि सारेका छन्।
नवोदित उद्योगलाई अस्थायी संरक्षण दिने नीति ल्याउने संकेत गरिएको छ। तर विगतमा संरक्षण पाएका उद्योग नै अनुदानमा निर्भर हुने प्रवृत्ति दोहोरिएकाले पारदर्शी कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयलाई एकीकृत गर्ने निर्णयलाई पनि सरकारले संरचनागत सुधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
तर सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्राप्ति र ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिँदै आएको ढिलासुस्ती तथा अनियमितता हटाउन अझै स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक भएको छैन।
सामाजिक सुरक्षालाई मध्यम वर्ग विस्तारसँग जोड्ने सरकारको नीति पनि बजेटमा समेटिने भएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउने तयारी भए पनि सीमित राजस्व स्रोतले ती कार्यक्रमलाई धान्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा अर्थविद्हरूले प्रश्न उठाएका छन्।
सरकारले एकैपटक १५ वटा पुराना कानुन खारेज गर्ने तथा राजस्व अनुसन्धान प्रणाली पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ।
केही सुधार अध्यादेशमार्फत अघि बढाइएकाले संसदीय प्रक्रियामाथि दबाब सिर्जना हुने टिप्पणी पनि हुन थालेको छ।
परराष्ट्र नीति र सांस्कृतिक कूटनीतिलाई समेत बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ।
विदेशस्थित नेपाली समुदायलाई साझेदार बनाउने तथा पर्यटन र संस्कृतिलाई आर्थिक कूटनीतिसँग जोड्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत सुशासन, डिजिटल सेवा, औद्योगिकीकरण र सामाजिक सुरक्षालाई एकैसाथ अघि बढाउने प्रयास गरेका छन्।
तर सीमित स्रोतका बीच धेरै क्षेत्रलाई एकैपटक सम्बोधन गर्ने रणनीतिले कार्यान्वयनमा चुनौती थप्ने देखिएको छ।
आगामी बजेटले कुन क्षेत्रमा कति स्रोत विनियोजन गर्छ र त्यसको कार्यान्वयनको आधार कति स्पष्ट हुन्छ भन्ने विषयलाई नै सरकारको आर्थिक दृष्टिकोणको वास्तविक परीक्षा मानिएको छ।
