बुधबार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमार्फत् रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित १७ सांसदमाथि छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको छ । आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ को घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
सांसदहरूले सभापति लामिछानेलाई जेलबाट निकाल्नेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आन्दोलनको अनुमति लिएको र भीडलाई उक्साएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरूमाथि छानबिन र दोषी देखिए कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो ।
यस्तो छ उनको प्रतिक्रिया :
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ प्रदर्शनका आह्वानकर्ता, अभियन्ता, समर्थक समेतका व्यक्तिहरू भनेर मसँग मिल्ने नाम लेखिएको पाएँ । त्यो म हो कि होइन ? हो भने मलाई आह्वानकर्ता वा अभियन्ता वा समर्थक कुन व्यक्तिका रूपमा अनुसन्धानको माग गरिएको हो ? शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आह्वानकर्ता, अभियन्ता, समर्थक के हुँदा चै अनुसन्धानको भागीदारी भइन्छ ? आयोगले प्रस्ट पारोस् ।
मानव अधिकार आयोगले कुन प्रमाण भेट्यो, सार्वजनिक गरोस् । मैले कुनै ठाउँमा उत्तेजक भाषण दिएँ कि, कुनै ठाउँमा ढुंगा हान्दै गरेको भेटिएँ कि, कुनै ठाउँ जलाउँदै गरेको वा जलाएपछि पुगेको वा निस्किँदै गरेको कुनै प्रमाण छ कि, के छ मेरो बारेमा त्यो प्रमाण सार्वजनिक गरोस् र ममाथिको अनुसन्धान मानव अधिकार आयोगसँग भएको प्रमाणकै आधारबाट अगाडि बढोस् । ममाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।
२३ गते मैले आफैँले हालेको फोटो बिगारेर २४ गते सिंहदरबार जलाएँ भन्दै गरेको फोटो बनाएर विरोधीले भाइरल गराएको बारेमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ । जितिसक्नु भो, देश सम्हाल्नू, आगजनी नगर्नू भन्दै फेसबुकमा मैले पटक–पटक लेखेको, भिडियो बनाएको पनि ध्यानमा लिनुपर्छ । आत्तिएको बेला संसद् भवन जल्न सुरु भयो भनेर दिएको सूचना र शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलिरहेको बेलामा त्यसमै अडिग रहनुहोला भनेको कुरालाई बंग्याएर भएका मिडियाबाजी र चरित्रहत्याको पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।
मैले भदौ २३ र २४ सम्बन्धित कुनै पोस्ट न मेटेको छु न सम्पादन गरेको छु । सबै जस्ताका तस्तै छन् । हेरे हुन्छ । देखिन्छ । मानव अधिकार आयोगले के हेर्यो, के देख्यो, के भेट्यो भन्ने सार्वजनिक होस् । मलाई कुनै कुरा लुकाउनु छैन ।
स्मरणका लागि, सरकारको कुशासनको विरुद्धमा लेखेकै हुँ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जेनजीको नेतृत्व स्वीकार्दै एक पाना पर्चा मात्रै बोकेर सडकमा उभिएकै हुँ । मानव अधिकारले त्यो अनुसन्धानको विषय भन्छ कि भन्दैन ? आयोगले जवाफ दिनैपर्छ ।
