काठमाडौं । हिमालयन बैंकभित्र देखिएको दीर्घकालीन आन्तरिक द्वन्द्व र नेतृत्व तहमा बढ्दो असमझदारीले संस्थागत सुशासन प्रणाली गम्भीर दबाबमा परेको आरोप लगाइएको छ। बैंकको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बीचको शक्ति सन्तुलनमा देखिएको खिचातानीले निर्णायक व्यवस्थापकीय प्रक्रिया नै प्रभावित भएको छ।
बैंकमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका उच्च व्यवस्थापन पदहरू, विशेषगरी डेपुटी सीईओ (डीसीईओ) पद, अझैसम्म पूर्ति हुन नसक्नुले सञ्चालन तहमा अनिश्चितता बढाएको छ। नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले समयसीमाभित्र पदपूर्ति गर्न बारम्बार निर्देशन दिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु संस्थागत कमजोरीको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
आन्तरिक स्रोतहरूका अनुसार, बैंकभित्र निर्णय प्रक्रिया केही सीमित व्यक्तिको प्रभावमा केन्द्रित हुँदै गएको छ। बोर्ड र व्यवस्थापनबीच समन्वय कमजोर हुँदा रणनीतिक निर्णयहरू ढिलाइमा परिरहेको र कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत प्राथमिकता संस्थागत हितभन्दा माथि राखिएको आरोपसमेत उठिरहेको छ। यसले बैंकको प्रशासनिक अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा असन्तुलन ल्याएको देखिन्छ।
यसैबीच, बैंकको जोखिम व्यवस्थापन र कर्जा वर्गीकरण प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। केही कर्जामा वास्तविक जोखिम अवस्था सही रूपमा प्रतिबिम्बित नभएको, पुनर्संरचना र ब्याज व्यवस्थापनका अभ्यासहरू पारदर्शी नभएको तथा खराब कर्जालाई असल देखाउने प्रवृत्ति देखिएको राष्ट्र बैकले नै औंल्याएको छ । नियामक निरीक्षणले यो बिषय औंल्याउँदै सुधारात्मक कदम निर्देशन दिएको छ।
सोहिक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ नियमन र एकीकृत निर्देशनहरूको उल्लंघन भएको भन्दै कारबाही गरेको छ । बैंकको जोखिममा आधारित समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणका क्रममा बैंकिङ नियमन र एकीकृत निर्देशनहरूको उल्लंघन भएको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकको अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शमशेर जबरालाई सचेत गराउँदै सुधारात्मक कदमका लागि कबुलियतनामा समेत गराएको छ ।
वित्तीय सूचकहरूमा आएको दबाबले बैंकको समग्र स्वास्थ्यमा थप चुनौती थपेको देखिन्छ। निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढ्दै जानु, लाभांश वितरण क्षमता कमजोर हुनु र पूँजी पर्याप्तता अनुपात नियामकीय सीमाभन्दा तल झर्नुजस्ता अवस्थाले लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पारेको बुझिएको छ।
यस अवस्थामा पनि उच्च व्यवस्थापन रिक्तता र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ कायम रहनुले सुधार प्रयासहरूलाई थप जटिल बनाएको देखिन्छ। बैंकभित्रको शक्ति संघर्ष समाधान नहुँदासम्म नीतिगत सुधार र सञ्चालन दक्षता पुनःस्थापना कठिन देखिन्छ।
वित्तीय विश्लेषकहरूका अनुसार पनिसंस्थागत निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता, पारदर्शिता र जिम्मेवारीको पुनर्संरचना नगरेसम्म बैंकको दीर्घकालीन स्थायित्व, बजार प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न बैंकमाथि थप चुनौती थपिएको छ ।
