काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको रकम राज्यकोषबाट नभई सम्बन्धित सहकारीबाट ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनमार्फत प्राप्त रकमबाट वितरण गरिएको दाबी गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक रूपमा “राज्यकोषको रकम प्रयोग गरिएको” भन्ने भ्रम फैलिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित २० सहकारीका १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत मागदाबी भएका साना बचतकर्ताको रकम चरणबद्ध रूपमा फिर्ता गर्ने काम जारी छ। हालसम्म ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रिय कोष’ स्थापना भई सञ्चालनमा नआएको पनि समितिले जनाएको छ।
समितिले हाल सम्बन्धित सहकारी संस्थाबाट ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकम नै सोही सहकारीका बचतकर्तालाई कानुनी व्यवस्था अनुसार फिर्ता गरिरहेको उल्लेख गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हालसम्म समितिमा चक्रिय कोष स्थापना भई खाता सञ्चालन नभएको, तथापि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य निरन्तर सञ्चालन भइरहेको छ।”
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रिय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भइसकेको छ। तर समितिले हाल प्राथमिकताका साथ ऋण असुली प्रक्रियालाई अघि बढाएर त्यसबाट संकलित रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गरिरहेको जनाएको छ।
