काठमाडौँ । सरकारले वास्तविक सुकुमवासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहीबार सरकारी प्रतिनिधिहरूले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री एवं पदाधिकारीहरूले सुकुमबासी व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रगति विवरण पेस गर्दै उक्त योजनाबारे जानकारी दिएका छन्।
हाल काठमाडौँका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ भइरहेको छ। यो प्रक्रिया सकिएलगत्तै ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट लालपुर्जा वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले यस प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको समितिलाई जानकारी गराएको छ।
सभापति ढकालले भने, ‘काठमाडौँको सन्दर्भमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ। उहाँहरूले लालपुर्जा नपाउन्जेलसम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने सरकारको तयारी छ र यसका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ।’
यसका साथै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमबासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाहरूको पोषणका लागि उचित प्रबन्ध मिलाइएको सरकारी पक्षको दाबी छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरण र कार्यप्रगतिको वस्तुस्थितिको यथार्थ बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
