काठमाडौं । स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले आफूले अघि बढाउन खोजेका नवप्रवर्तन, शिक्षा सुधार र विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी अध्यादेशहरू हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले आफू मन्त्री रहेको समयमा चुनावी सरकार भएकाले धेरै काम अघि बढाउन नसकेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘सौभाग्य वा दुर्भाग्य जे भएपनि अहिलेको सरकार बनेको छ, त्यो चुनाव गराउने सरकारमा म पनि मन्त्री थिएँ ।’
पुनका अनुसार उनले तीनवटा अध्यादेश ल्याउने प्रयास गरेका थिए, तर ती अघि बढ्न नसकेको उनको गुनासो छ ।
उनले अहिलेको सरकारले ल्याएका आठ अध्यादेशमध्ये आफूले प्रस्ताव गरेको विषयसँग मिल्दोजुल्दो भएपनि आफ्नो प्रस्तावित अध्यादेश समेटिन नसकेको बताए ।
उनले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यसहित ‘केही नेपाल ऐन तथा विश्वविद्यालय सम्बन्धी’ अध्यादेश ल्याउन खोजेको उल्लेख गर्दै कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउने आफ्नो मुख्य प्रस्ताव रहेको बताए। तर हालको व्यवस्थामा विश्वविद्यालयमा राजनीति नहुने भनिए पनि कुलपति भने प्रधानमन्त्री नै रहने व्यवस्था रहेको उनले आलोचना गरे।
‘मंैले ल्याउन खोजेको केही नेपाल ऐन विश्वविद्यालय जुन छ, मंैले पनि त्यही ल्याउन खोजेको थिए । सरकारले ल्याएको अध्यादेशका जुन कुरा कल्पना गरिएको छ, कल्पना के गरिएको छ भने विश्वविद्यालयलाई, शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने मैले पनि ल्याउन खोजेको त्यही थियो । तर मैंले गरेको कल्पनामा के थियो भने कुलपति चाहीं प्रधानमन्त्री हुनुहँुदैन भन्ने थियो । अहिलेको अध्यादेशले विश्वविद्यालयमा राजनीति हुँदैन भनेको छ तर फेरि कुलपति प्रधानमन्त्री नै बस्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने ।
त्यसैगरी, उनले नवप्रवर्तन र विज्ञान–प्रविधि विकासका लागि छुट्टै कोष गठन गर्ने आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको तर सो सम्बन्धी अध्यादेश पनि अघि नबढेको बताए।
उनले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छुट्टै हुनुपर्ने माग दोहोर्याउँदै हाल प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारीप्रति प्रश्न उठाए ।
‘मैंले ल्याउन खोजेको र मेरो जीवनभरको संघर्ष हो नवप्रवर्तन । विज्ञान प्रविधिको लागि नवप्रवर्तन र विकासका लागि कोषको गठन गर्ने भनेको हो । उतिवेला अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजेको सकिएन । अहिलेपनि केही काम अगाडि बढेको छैन । त्यसैले त्यो कुरामा मलाई दुःख लागेको छ । नवप्रवर्तनको अध्यादेश ल्याउन मैंले अहिलेको सरकारलाई अनुरोध गरेको छु तर सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले थप भने, ‘विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय छुट्टै हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ । यहाँ चाहीं प्राधिकरणबाट चलाउने रे, किनभने अर्को मन्त्रालय विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय बनाउँदा खर्च बढ्छ रे, दुईचार अर्ब ठूलो हो कि विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान नवप्रवद्र्धन ठुलो हो ?’ उनले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाए ।
उनले भौतिक मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयहरु पनि प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गर्न आग्रह गरे ।
