काठमाडौँ । सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकृत गर्दै देशभरका स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवालाई चरणवद्ध रूपमा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताएका हुन् ।
सरकारले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी भूमिको नाप नक्सा गर्ने र अभिलेखलाई डिजिटल रूपमा अध्यावधिक गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने भएको छ । ‘नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवा चरणवद्ध रूपमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप नक्सा गरी अभिलेख अध्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
यसैगरी सरकारले भूमिको स्वामित्व र उपयोगबिच सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिएको छ । असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाइने राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे । यसबाट वर्षौँदेखि थाती रहेका भूमि सम्बन्धी विवाद र आवासविहीनहरूको समस्या समाधान हुने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
