काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे विस्तृत “स्थिति पत्र” सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहणका बेला यस्तो प्रतिवेदन निर्माणको घोषणा गरेका थिए ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त स्थिति पत्रमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई आगामी वर्षहरूमा द्रुत गतिमा अघि बढाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार २०८२ फागुन मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.८ प्रतिशत हो । ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीमै बजेटको २४ प्रतिशत हिस्सा खर्च हुन थालेपछि विकास निर्माणका लागि पुँजी अभाव हुने देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र ‘समय अगावै औद्योगिक ह्रास’ को शिकार भएको छ । पछिल्लो एक दशकमा औसत आर्थिक वृद्धि ४.२ प्रतिशत मात्र छ भने चालु वर्षमा यो थप खुम्चिएर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण छ । जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घटेर १२.८ प्रतिशतमा झर्नुले मुलुकको उत्पादन क्षमता क्षीण भएको पुष्टि गर्छ।
वैदेशिक व्यापारको असन्तुलन चरम अवस्थामा पुगेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। कुल आयातको केवल १४.८ प्रतिशत मात्र निर्यातले धानेको छ। त्यसमा पनि निर्यात हुने वस्तुमध्ये ४२ प्रतिशत हिस्सा ‘खाने तेल’ को मात्र छ, जसको मूल्य अभिवृद्धि न्यून छ ।
अर्थतन्त्र पूर्णतः रेमिट्यान्सको भरोसामा टिकेको छ । चालु वर्षको ८ महिनामै १४ खर्ब ४९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । तर, यही अवधिमा ५ लाख ५७ हजार युवा रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । यसले मुलुकभित्र दक्ष जनशक्तिको अभाव र दीर्घकालीन मानव पुँजी ह्रासको जोखिम बढाएको अर्थमन्त्रीले औंल्याएका छन्।
श्वेतपत्रले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र राजस्व प्रशासनमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । हाल मुलुकको कुल बेरूजु ७ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ भने ठेक्का लागेर पनि भुक्तानी हुन बाँकी सरकारी दायित्व २ खर्ब ९० अर्ब भन्दा बढी छ। राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा केवल ८७.६ प्रतिशत मात्र हुनुले सरकारी कोष दबाबमा रहेको देखाउँछ।
मुलुकमा अझै २०.२७ प्रतिशत (करिब ६० लाख) जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत पुग्नु र महँगी (मुद्रास्फीति) नियन्त्रण बाहिर जानुले आम नागरिकको जीवनस्तर कष्टकर बनेको श्वेतपत्रको ठहर छ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले स्थितिपत्रको भूमिकामा विगतको ‘रेन्ट-सिकिङ’ (बिना उत्पादन नाफा कमाउने) प्रवृत्ति र नीतिगत भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्र बिगारेको बताएका छन् । उनले आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने र १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित संरचनात्मक सुधारको प्रस्ताव गरेका छन्।
अत: यो स्थितिपत्र आगामी दिनमा यथार्थपरक नीति निर्माण गर्न, वित्तीय स्रोतको कुशल परिचालन गर्न, प्राथमिकता निर्धारण गर्न र कार्यान्वयनको पक्षलाई नतिजामुखी बनाउँदै आर्थिक स्थायित्व सहित उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समावेशीता कायम गर्न एक मार्गनिर्देशक दस्तावेजका रूपमा सहयोगी हुने अपेक्षा अर्थले गरेको छ ।
पूर्णपाठ :
