निर्वाचन आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् स्थानीय तहहरुलाई अनिवार्य रुपमा मतगणना स्थलमा राख्ने सिसी क्यामरा खरिदमा अनियमितता देखिएको छ। स्थानीय तहहरुलाई ४ लाख ८९ हजार रुपैँयासम्म खर्च गरेर सिसी क्यामरा किन्न खर्चसिमा तोकेको हो।
आयोगले खर्च सिमासंगै सप्लासर्यसमेत तोकेको छ। जसका कारण सस्तोमा जडान हुने सिसी क्यामरा खरिदमा करोडौंको अनियमितता हुने देखिएको हो। मतपेटिका भण्डारण र मतगणना कार्यको अनुगमनका लागि आयोगले भोट काउन्टिङ भिडियो म्यानेजमेन्ट सिस्टमको गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मतगणना कार्यको अनुमगन निर्वाचन आयोग परिसरबाटै गर्ने उद्देश्यले भोट काउन्टिङ भिडियो म्यानेजमेन्ट सिस्टमका लागि आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको थियो। पालिकालाई दिइएको परिपत्रमा आवश्यक स्पेसिफिकेसन बिध म्यानेजमेन्ट नामक सप्लायर्सलाई मात्र पुग्ने गरी राखिएको छ।
जसका कारण विना टेन्डर बिध म्यानेजमेन्टका देशभर रहेका प्रतिनिधिहरुले एकलौटे रुपमा काम लिइरहेका छन्। करौडौं रकम रकम अनियमितता हुने देखिएको छ। प्रत्येक पालिकालाई ४ लाख ८९ हजार प्याकेज पर्ने गरि कर्णालीमा पनि सप्लायर्सले काम गरिरहेको हो।
बजारमा बढीमा सफ्टवयरसहित २ लाखसम्म पर्ने सिसी क्यामरामा स्थानीय पालिकाबाट बढी रकम असुलेर अनियमितता भएको आरोप अन्य व्यवसायीहरु लगाएका छन्। प्रायः पालिकाले सोही रकम खर्चेका एउटै सप्लायर्सलाई काम दिएका छन्। आयोगले आफूले भनेअनुसार रकम र व्यक्तिलाई पालिकाले काम नदिए आईपी एडेस नदिने क्रस देखाएको एक पालिकाका अधिकृतले गुनासो पोखे।
निर्वाचन आयोगबाट उनीहरुले तोकेको व्यक्तिसंग सिसी क्यामरा जडानका लागि फोन गरेपनि आफूहरुले आफ्नै सस्तोमा आफ्नै आईटी प्रयोग गरिएको दुल्लुनगर पालिका दैलेखका निमित्त कार्यकारी अधिकृत ज्ञानमणी नेपालले बताए। ‘आयोगले तोकेको खर्च धन्नै पाँच लाख थियो।’
कार्यकारी अधिकृत नेपालले भने, पालिकाकै आईटी प्रयोेग गरेर ६ वटा क्यामरा ५१ हजार ५ सय खर्च गरेर जोड्ने काम भयो। मतगणना स्थलमा बदमासी नहोस् भन्ने हो त्यसमा आयोगले भनेअनुसार खर्च गर्न सकिदैन्।’ सिसी क्यामरा जडानका लागि आयोगले तोकेअनुसारको रकम र सप्लायर्सलाई काम दिइएको नौमुले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशम बुढाले बताए।
‘आयोग र मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सिसी क्यामरा जडानका लागि रकम खर्चेका छौं।’ नौमुले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुढाले भने, कति खर्च हुन्छ थाहा छैन् तर, आयोगले तोकेको खर्च सिमा ४ लाख ८९ हजार पालिकाले खर्च गरेको छ।’
दैलेखका लागि नारायण नगरपालिकाको आईटी अधिकृत प्रकाश बुढाले आफूलाई माथिदेखि सिसी क्यामरा जोड्ने जिम्मा पाएको भनेर आएको त्यही अनुसार रकम व्यवस्थापन गर्न भनेको गुरासँ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललित कुमार थापाले बताए।
‘सिसि क्यामरामा जतिसुकै एड्भान्स प्रविधि जडान गरेपनि दुई बढी खर्च आउँदैनन्।’ एक व्यवसायीले भने, माथिकै सेटिङ्गअनुसार पालिकाहरुले बढी खर्च गरेर अनियमितता गरे।’ स्थानीय पालिकाहरुले स्थानीय व्यवसायीलाई सस्तोमा काम गराउने मनसाय बनाएपनि माथिबाट तोकिएको सप्लायर्स दिनुपर्ने बाध्यता रहेको एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गुनासो गरे।
देशभर सिसी क्यामरा वितरण गर्ने मुख्य सप्लायर्स एउटै भएपनि जिल्लामा उनीहरुकै प्रतिनिधिहरु आएपछि आफूहरुले पनि ४ लाख बढीको रकम दिने गरी तयारी भएको भगवतीमाई गाउँपालिकाका दैलेखका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बखत बहादुर खड्काले बताए।
‘आयोग र मन्त्रालयबाट सिसी क्यामरा जोड्न परिपत्र आएको थियो।’ भगवती माई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्काले भने, ४ लाख बढी खर्चेर काठमाडौंको सप्लायर्सबाट सामान आउने गरी सम्झौता गरेका छौं।’ यसरी दैलेखमा ११ स्थानीय तह रहेकोमा १० वटा पालिकाका लागि सिसी क्यामरा आइसकेको छ। नागरिक दैनिक
