काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि सरकारको हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएको छ । प्रवक्ता सुरज सेजुवालले विज्ञप्ति जारी गर्दै अस्तित्वमै नभएको विषयमा नीतिगत निर्णय गर्नु अज्ञानताको पराकाष्ठा भएको बताएका छन् ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी संगठनलाई औपचारिकरूपमा भौतिक संरचना उपलब्ध गराउने कुनै कानुनी वा नीतिगत व्यवस्था नरहेको र व्यवहारमा समेत यस्तो अभ्यास नभएको दाबी गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संघ-संगठनलाई कार्यालय स्थापनार्थ कोठा, भवन, जमिन उपलब्ध गराउँदै आएको र अब उपरान्त त्यस्तो सुविधा उपलब्ध नगराउने भन्ने आशयको निर्णय हास्यास्पद छ। नेपालका विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संघ/संगठनलाई औपचारिक रूपमा जग्गा, कोठा तथा भवन उपलब्ध गराउने कानूनी वा नीतिगत व्यवस्था छैन र यो अभ्यासमा समेत छैन ।’
विश्वविद्यालयलाई सरकारको राजनीतिक एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा स्थापित गर्न खोज्नु खेदजनक रहेको उल्लेख छ । विश्वविद्यालय हातामा राखिएको सामग्री एकपक्षीय रूपमा हटाउने कदमले अनावश्यक तनाव र विद्यार्थी-सुरक्षा निकायबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्नसक्ने चेतावनी दिएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयलाई सरकारको राजनीतिक एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा स्थापित गर्न खोज्नु खेदजनक छ । त्यसैगरी विद्यार्थी संघ/संगठन निस्तेज गर्न विश्वविद्यालय हाताभित्र स्थायी/अस्थायी सुरक्षा युनिट स्थापना गर्ने निर्णयले सरकार विद्यार्थीहरूको संगठित हुने संवैधानिक अधिकारको बर्खिलाप विद्यार्थी संघ/संगठनलाई अपराधीकरण गर्ने बाटोमा लागेको हाम्रो निष्कर्ष छ ।’
