काठमाडौं — लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खातामा जम्मा रकम सरकारी कोषमा लैजाने तयारीप्रति कानुनी र नैतिक प्रश्न उठेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक का अनुसार देशभर १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका ३६ लाख ४५ हजारभन्दा बढी खातामा १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ जम्मा छ।
सरकारको ‘१०० कार्यसूची’मा उक्त रकम सरकारी ढुकुटीमा ल्याउने योजना समावेश गरिएको छ।
यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। सरकारले यसलाई ‘निष्क्रिय स्रोतको प्रभावकारी उपयोग’का रूपमा व्याख्या गरेको छ।
तर, कानुनविद्हरूले नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथि राज्यको सीधा स्वामित्व स्थापित गर्ने प्रयास संवैधानिक रूपमा जटिल हुने बताएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता विपीन अधिकारीका अनुसार स्पष्ट कानुनी प्रावधानबिना यस्तो रकम जफत गर्न मिल्दैन। निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गर्ने सुनिश्चिततासहित सीमित उपयोग गर्न सकिए पनि सीधै स्वामित्व लिनु संवैधानिक रूपमा उचित नहुने उनी बताउँछन्।
निष्क्रिय खातामा रहेको रकम प्रतिखाता औसत करिब ५ हजार रुपैयाँ मात्र रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। यसलाई सामान्य नागरिकको बचतका रूपमा हेरिनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार २० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेको रकम बैंकिङ विकास कोषमा जाने प्रावधान छ। तर त्यसपछि हकवाला आएमा रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छैन।
सरकारले उक्त रकम उपयोग गर्ने योजना अघि बढाए पनि हकवालालाई जुनसुकै बेला व्याजसहित रकम फिर्ता पाउने कानुनी ग्यारेन्टी आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
यसैबीच, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निक्षेपकर्ताको हक सुरक्षित रहने आश्वासन दिएका छन्। तर सरोकारवालाले मौखिक प्रतिबद्धताभन्दा कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
