काठमाडौं — सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी पाँच वर्षभित्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र कम्प्युटिङ सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ पत्रमा सरकारी डिजिटल परियोजनामा स्थानीय आईटी कम्पनीको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गरिने उल्लेख छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक प्रयोजनका सफ्टवेयर र एप्लिकेशन स्वदेशमै विकास गर्न प्रोत्साहन गरिने तथा त्यसअनुसार खरिद नीतिमा परिमार्जन गरिने सरकारको योजना छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा घोषणा गर्दै आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्ने तथा डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा र उच्चगतिको इन्टरनेट पूर्वाधारमा प्राथमिकतासाथ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
सरकारले स्वदेशमै डेटा केन्द्र, एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवा विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ।
यसका लागि आईटी कम्पनीलाई कर सहुलियत प्रदान गर्ने तथा बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीलाई नेपालमा अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्न आकर्षित गरिने उल्लेख गरिएको छ।
