काठमाडौं — सरकारले सहकारी र लघुवित्त संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्र सँग आबद्ध गरी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने नीति अघि सारेको छ।
‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील, विनाधितो सामूहिक जमानी तथा स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने जनाएको हो।
प्रतिवेदनमा सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको अनियन्त्रित तथा फितलो नियमन अन्त्य गरी गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंक को प्रत्यक्ष र प्रभावकारी सुपरीवेक्षणमा ल्याउने योजना उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी बचतकर्ताको रकम सुरक्षाका लागि एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरिने र संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
सरकारले मिटरब्याज तथा अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै विगतका तमसुक तथा कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
