काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरूले वैशाख महिनाका लागि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । नयाँ ब्याजदर अनुसार अधिकांश बैंकहरुको निक्षेपदरमा सामान्य गिरावट देखिएको छ।
चैत महिनाको तुलनामा वैशाखमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवै निक्षेपतर्फ औसत ब्याजदर घटेको हो। चैतमा व्यक्तिगत निक्षेपतर्फ औसत ४.४९ प्रतिशत रहेकोमा वैशाखमा घटेर ४.४० प्रतिशतमा झरेको छ। त्यस्तै संस्थागत निक्षेपतर्फ चैतमा ३.२९ प्रतिशत रहेको औसत ब्याजदर वैशाखमा ३.२३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
बैंकगत रूपमा हेर्दा केही बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका छन् भने केहीले यथावत् राखेका छन्। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल र एभरेस्ट बैंक ले व्यक्तिगत निक्षेपदर क्रमशः ०.३५ र ०.२० प्रतिशतले घटाएका छन्। त्यस्तै हिमालयन बैंक ले व्यक्तिगततर्फ ०.५० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ०.२५ प्रतिशतले ब्याजदर घटाएको छ।
नबिल बैंक मा संस्थागत निक्षेपदर ०.५४ प्रतिशतले घटेको छ भने एनआईसी एशिया बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ले पनि व्यक्तिगत निक्षेपतर्फ ०.२५ प्रतिशतले ब्याजदर घटाएका छन्। सिद्धार्थ बैंक मा भने दुवै प्रकारका निक्षेपदरमा ०.२५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ।
यद्यपि ग्लोबल आइएमई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, नेपाल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, एनएमबि बैंक, प्रभु बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक र सानिमा बैंक ले व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवै निक्षेपदर यथावत् राखेका छन्।
बजारमा तरलता अत्याधिक छ तर अपेक्षित रुपमा कर्जा लगानी हुन सकिरहेको छैन जसका कारण अर्थतन्त्रमा सुस्तता दिनप्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल संचालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूसँग करिब १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ। तर, लगानीकर्ताको मनोवल उकास्न नसक्दा उद्योग–व्यवसाय विस्तारमा उत्साह देखिएको छैन। जसका कारण पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। कर्जाको ब्याजदर अत्यन्तै हुँदा पनि ऋण लिन नचाहने प्रवृत्तिले समग्र आर्थिक गतिविधि कमजोर बनिरहेको छ।
अर्थतन्त्रका विश्लेषकहरूका अनुसार निकट भविष्यमा ब्याजदर अझै केही घट्ने सम्भावना देखिएको छ। तरलता व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकले बजारबाट निरन्तर रकम खिचिरहेको भए पनि कर्जाको माग नहुँदा ब्याजदरमा दबाब कायम रहने अवस्था देखिएको छ। ब्याजदर घट्नु लगानी विस्तार तथा उत्पादन वृद्धिका लागि सकारात्मक मानिन्छ। तर, अहिलेको अवस्थामा भने यो अवस्थालाई अर्थतन्त्रमा माग कमजोर भएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
