काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकटलाई ‘प्रणालीगत विफलता’ को संज्ञा दिँदै समस्या समाधानका लागि विस्तृत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले सहकारी ठगी, ऋण अपचलन र बचत जोखिमका कारण हजारौँ सर्वसाधारण प्रभावित भएको निष्कर्षसहित राज्यलाई संरचनागत सुधार गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले सार्वजनिक हित र संविधानले सुनिश्चित गरेको उपभोक्ता तथा सम्पत्ति सुरक्षाको हकलाई आधार मानेर सुधारात्मक आदेश जारी गरेको छ। सहकारीलाई बैंक सरह दर्ता वा नियमन गर्नुपर्ने माग अस्वीकार गर्दै अदालतले सहकारी संस्था सदस्यकेन्द्रित भएकाले राष्ट्र बैंकको इजाजत अनिवार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। तर, नियमन प्रणाली कमजोर भएको र कानुनी छिद्रका कारण ठूलो आर्थिक जोखिम सिर्जना भएको अदालतको ठहर छ।
अदालतले सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्न आदेश दिएको छ। यो कोष कसुरदार ठहर भएका सहकारीका पदाधिकारी र ऋण अपचलनकर्ताको सम्पत्ति जफतबाट प्राप्त रकम, सहकारी विकास शुल्क तथा सरकारी बजेटबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। विशेषगरी महिला, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक (६० वर्ष माथि), दलित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राहत वितरणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। दोषीहरूको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गर्ने र जफत प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था पनि आदेशमा समेटिएको छ।
अदालतले देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीहरूको ‘राष्ट्रिय डिजिटल सूची’ तयार गरी सार्वजनिक गर्न भनेको छ। साथै शंकास्पद सञ्चालक तथा उनीहरूको परिवारको सम्पत्ति लगत संकलन गरी रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। सबै सहकारी संस्थामा विशेष लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने, विशेष गरी तोकिएको सीमा भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको अनिवार्य अडिट गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था आदेशमा समावेश छ।
सदस्यहरूले मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत आफ्नो बचत र ऋणको वास्तविक समय विवरण हेर्न सक्ने डिजिटल प्रणाली निर्माण गर्न पनि आदेश दिइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा बचत तथा ऋण सहकारीका लागि कडा वित्तीय मापदण्ड जारी गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ। यसमा एकल ऋण सीमा, तरलता अनुपात, क्षेत्रगत लगानी सीमा र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट नियम लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सर्वोच्चले शासन सुधारतर्फ पनि कडा व्यवस्था अघि सारेको छ। एउटै परिवारका दुईभन्दा बढी सदस्य सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने, पदाधिकारीको कार्यकाल दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने र पुनः उम्मेदवारीमा चार वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ। सञ्चालक हुन न्यूनतम वित्तीय साक्षरता अनिवार्य गर्ने र लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई स्वायत्त बनाउने व्यवस्था पनि आदेशमा समेटिएको छ।
अदालतले पछिल्लो १० वर्षमा भएका सहकारी अनियमितताहरूको छानबिन गर्न स्वतन्त्र सहकारी छानबिन आयोग गठन गर्न आदेश दिएको छ। उक्त आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। साथै सहकारीसम्बन्धी मुद्दा छिटो टुंग्याउन विशेष इजलास वा अदालत स्थापना गर्न अध्ययन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। दोषीहरूको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति खोजी गरी जफत गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाउन पनि आदेशमा उल्लेख छ।
पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन, प्रत्येक जिल्लामा एकद्वार उजुरी प्रणाली स्थापना गर्न र अनलाइन तथा एसएमएसमार्फत उजुरी तथा जानकारी दिने व्यवस्था गर्न आदेश गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्रका पीडितका लागि मोबाइल कानुनी सहायता टोली परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
अदालतले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरी अनाधिकृत लगानी फिर्ता ल्याउने व्यवस्था, निक्षेप बीमा प्रणाली, पदाधिकारीको व्यक्तिगत दायित्व स्पष्ट गर्ने व्यवस्था र कारोबारको आकारअनुसार स्तरीकृत नियमन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियमन जिम्मेवारी स्पष्ट विभाजन गर्नुपर्ने र नियमनविहीन अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने आदेश पनि दिएको छ।
साथै, सहकारी सदस्यहरूको वित्तीय साक्षरता वृद्धि गर्न वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा सहकारी तथा वित्तीय शिक्षा समावेश गर्न र सदस्यहरूलाई आफ्नो अधिकार तथा वित्तीय विवरण बुझ्न सक्षम बनाउन सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ।
