काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै ७८ जना शाखा अधिकृतको सरुवा गरेपछि प्रशासनिक वृत्तमा निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सरुवाको सूची सार्वजनिक भएसँगै अन्य मन्त्रालय, विभाग तथा स्थानीय तहमा व्यापक हेरफेर गरिएको देखिए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूलाई यथावत् राखिएको भन्दै आलोचना चुलिएको हो।
सरकारी कर्मचारीहरूका अनुसार चार–पाँच वर्षदेखि प्रभावशाली निकायमा जरा गाडेर बसेका कर्मचारीलाई नचलाइएको विषयले सरुवा प्रक्रिया पहुँच र शक्ति केन्द्रको प्रभावमा गरिएको संकेत गर्छ। “सरुवा सबैका लागि समान हुनुपर्छ, तर यहाँ पहुँच हुनेका लागि छुट्टै नियम जस्तो देखियो,” एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने।
विशेषगरी प्रतिभा रावल माथि आफ्नै मन्त्रालयमा निकट कर्मचारीलाई तानेर राखेको आरोप लागेको छ। मन्त्रालयभित्रै मन्त्रीको सचिवालय, प्रशासन तथा समन्वयमा कार्यरत केही कर्मचारीलाई फेरि पनि प्रभावशाली जिम्मेवारीमै कायम गरिएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार एउटै कार्यालय वा ‘मालदार’ निकायमा लामो समयसम्म कर्मचारी बसिरहने प्रवृत्तिले सुशासन, पारदर्शिता र निष्पक्षता कमजोर बनाउँछ। सिंहदरबार जस्तो संवेदनशील शक्ति केन्द्रमा एउटै समूहको निरन्तर उपस्थिति रहनु शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले पनि चुनौतीपूर्ण मानिन्छ।
सरुवा निर्णयपछि कर्मचारी प्रशासनमा समान मापदण्डको अभाव देखिएको भन्दै मन्त्रालयको आलोचना बढ्दो छ। सरोकारवालाहरूले निष्पक्ष र पारदर्शी सरुवा प्रणाली सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नीति, समयसीमा र कडाइका साथ कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
यस विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने सरुवा प्रक्रिया नियमअनुसार गरिएको दाबी गर्छन्। तर आलोचकहरूले व्यवहारमा देखिएको असन्तुलनले उक्त दाबीलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका छन्।
