काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघले उक्त निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिएको हो ।
महासंघद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र सूचना प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार कोरोना महामारी र अन्य आन्दोलनका कारण आर्थिक संकट झेलिरहेका निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयले झनै समस्यामा पार्नेछ। महासंघले यस निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यम बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने र श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै, महासंघले यस्तो कदमले प्रेस सेन्सरशिप बढाउने, आवाजविहीनहरूको आवाज दबाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने ठहर गरेको छ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, उदारवादी अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीत भएको भन्दै महासंघले सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गरेको छ। अन्यथा, स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने र सूचना एकाधिकार कायम गर्ने सरकारी प्रयासविरुद्ध सञ्चार क्षेत्रलाई साथमा लिएर आन्दोलनमा उत्रिने महासंघले चेतावनी दिएको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सञ्चारजगतको नेतृत्वसँग सहकार्य गर्दै प्रतिवाद गर्ने तयारी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
