काठमाडौँ। जेनजी आन्दोलनपछि सुशासनको जडमा गठन गरिएको अन्तरिम सरकारको पारदर्शितामै प्रश्न उठको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी पदबाट बिदा भएसँगै झनै आलोचित भएको छ।
गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले रक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत आफैंसँग राखेकी थिइन्। तर, पदमा रहँदा वा पदमुक्त हुँदा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण भने सार्वजनिक भएन।
कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ तथा संघीय मामिला मन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग तथा कानूनसहित बहु–जिम्मेवारी सम्हालेका अनिलकुमार सिन्हा, कृषि तथा खानेपानी मन्त्री मदनप्रसाद परियार, स्वास्थ्य मन्त्री सुधा गौतम, भूमि तथा सहरी विकास मन्त्री कुमार इङ्नाम, श्रम मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी, वन तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाई, महिला मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ र परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्मा सहभागी थिए। उनीहरू सबैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी पद छाडेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पद सम्हाल्दा र पदबाट बाहिरिँदा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी ऐन तथा निजामती सेवा ऐनले पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यस्तो व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ।
तर, सुशासन र पारदर्शिताकै मागबाट उदाएको सरकारकै यो व्यवहारले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व मानिन्छ। त्यसमाथि आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट बनेको सरकारले नै कानुनी दायित्व बेवास्ता गरेपछि यसको नैतिक वैधतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।
