काठमाडौं। विवादित महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन विरुद्धको साढे दुई अर्ब राजश्व छली मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर पुन: विवादमा तानिएकी छन्।
राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म वल्र्डलिंकले मर्मत–सम्भार शुल्कको नाममा बढी रकम असुल गरी २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चुहावट गरेको निष्कर्ष निकालेकोमा उनले भने सो रकम तिर्न नपर्ने गरी मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकी हुन्। वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड शुल्कको सय प्रतिशत मर्मत–सम्भार शुल्क देखाएर कर नतिरेको दाबी विभागको थियो।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले तीन तर्क प्रस्तुत गर्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी छन् । जसमा पहिलो- आर्थिक ऐन र दूरसञ्चार नियमावली अनुसार फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत–सम्भार शुल्कमा टिएससी नलाग्ने प्रावधान रहेको छ। दोस्रोमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीले लिएको शुल्क कानुन अनुसार ठिक ठहर गरेको छ भने तेस्रोमा अन्य सेवा प्रदायकहरूले पनि यस्तै बिलिङ गर्ने गरेको र नियामक निकायले कुनै आपत्ति नदेखाएको तर्क अघि सारिएको छ।
यस निर्णयसँगै वल्र्डलिंकका कार्यकारी अधिकृत केशव नेपाल, आधिकारिक प्रतिनिधि सुनिल यादव, सञ्चालकहरू दिलीप अग्रवाल, मनोज कुमार अग्रवाल, लक्ष्मण कुमार यादव र विदेशी सञ्चालक वैष्णवी नारायनन (भारत) र भोल्कर क्लेन (पोल्यान्ड) प्रतिवादीहरू उन्मुक्त भएका छन्।
महान्यायाधिवक्ताले ठूला करदाता कार्यालयमार्फत कम्पनीको अन्य आयकर विवरणको पुनः परीक्षण गर्न लेखी निर्णय पठाएको छ, जसबाट भविष्यमा कर चुहावट पुष्टि भए कारबाही अघि बढाउन सकिने बताइएको छ। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको यो निर्णयपछि चौतर्फी आलोचित बनेकी छन्। उनीविरुद्द विभिन्न निकायहरुमा उजुरी समेत दर्ता भएको छ।
भण्डारीले यो मात्र नभई आफ्नै कम्पनी डिम्ब तस्करीमा संलग्न भएको मुद्दा फिर्ता गर्ने, नाबालिग बलात्कारको मुद्दा पुनरावलोकनमा नजाने, सहकारी ठगीमा संलग्न अभियुक्त रवि लामिछाने र जीबी राईसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्ने जस्ता गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय समेत गरेकी छन्।
यी निर्णयहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एवं विवादित मानिएका छन्। यस्तै अवस्थामा, वल्र्डलिंकको करछली मुद्दा नचलाउने निर्णयले उनीमाथिको आलोचना झन् तीव्र बनाएको छ।
