काठमाडौँ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडले २५ वर्षपछि पनि कानुनअनुसार सेवा निरन्तरता सम्भव रहेको स्पष्ट कानुनी व्याख्यासहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा औपचारिक पत्र बुझाएको छ।
सार्वजनिक बहसमा ‘२५ वर्षपछि एनसेलको सेवा स्वतः बन्द हुन्छ’ भन्ने बुझाइ गलत भएको कम्पनीको दाबी छ।प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा एनसेलले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ का दफा २५ र ३३ को संयुक्त व्याख्या गरेको छ।
दफा २५ ले अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष तोके पनि यसलाई सेवा स्वतः अन्त्य हुने प्रावधानका रूपमा बुझ्नु ऐनको मर्मविपरीत हुने कम्पनीको तर्क छ।
दफा ३३ अनुसार अनुमतिपत्र सकिएपछि सेवा सम्बन्धी संरचना सरकारको स्वामित्वमा जाने र मूल्यांकनपछि पुनः अनुमतिपत्र लिएर सेवा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले सेवा निरन्तरताको कानुनी बाटो खुला रहेको एनसेलको भनाइ छ।
पत्रमा सेवा बन्द भए १ करोड ४० लाखभन्दा बढी सेवाग्राही प्रभावित हुने, रोजगारी र अर्बौँ रुपैयाँ राजस्वमा असर पर्ने तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचना तथा सञ्चारको हकसमेत प्रभावित हुने उल्लेख छ।
साथै अनुमतिपत्र नवीकरणसँगै शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न नपाइने शर्त कम्पनी ऐन र संविधानले दिएको व्यवसाय र सम्पत्तिको हकसँग बाझिने एनसेलको दाबी छ।
समाधानका रूपमा कम्पनीले नेपाली स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याउने र आईपीओमार्फत सर्वसाधारणलाई स्वामित्वमा सहभागी गराउने विकल्प प्रस्ताव गरेको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ विपरीत निर्णय भए लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम पनि पत्रमा औँल्याइएको छ।
