काठमाडौं । एनसेल (अजियटा लिमिटेड) ले सेवाग्राहीलाई ठगी गरेको ठहर गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फिर्ता गर्न आदेश दिएको १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति र ५ लाख रुपैयाँ जरिवानासम्बन्धी मुद्दा दुई वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रका पुनरावेदन सुनुवाइ गर्ने कानुनी निकाय—पुनरावेदन समिति—को अध्यक्ष पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदा एनसेलसम्बन्धी पुनरावेदनसहित दर्जनौं मुद्दा मन्त्रालयकै दराजमा थन्किएका छन् ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को धारा ४८ तथा सो ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावलीको नियम २७ अनुसार पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष उच्च अदालतका न्यायाधीश वा नेपाल न्याय सेवाको वरिष्ठ अधिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर न्याय सेवा आयोगले अध्यक्ष सिफारिस नगर्दा समितिको अध्यक्ष पद दुई वर्षदेखि खाली छ । अध्यक्ष नहुँदा पुनरावेदन सुनुवाइ नै ठप्प भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार पुनरावेदन समितिमा परेका केही मुद्दा २० वर्ष पुराना छन् भने एनसेलले ठगीबापत तिर्नुपर्ने १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँसम्बन्धी फाइल चार वर्षदेखि निर्णयको पर्खाइमा छन् । ती सबै फाइल मन्त्रालयमै थन्किएर बसेका छन् ।
अध्यक्ष खोज्दै मन्त्रालय, नदिँदै आयोग
अध्यक्ष पद रिक्त भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८० सालमै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि पनि २०८१ मंसिर २ गते पुनः स्मरण पत्र पठाइएको थियो ।
कानुन मन्त्रालयले पनि २०८१ मंसिर १३ गते (च.नं. १२५) न्याय सेवा आयोगलाई अध्यक्ष नियुक्तिका लागि पत्र पठाएको देखिन्छ ।
तर आयोगले हालसम्म अध्यक्ष तोक्न सकेको छैन । मन्त्रालयको पत्रपछि आयोगको एउटा बैठकमा मात्र यो विषय एजेन्डामा प्रवेश भएको थियो । तर निर्णय नभएपछि विषय पुनः ओझेलमा परेको छ ।
न्याय सेवा आयोगका सहसचिव रामप्रसाद भट्टराईले आगामी बैठकमा विषय पुनः उठाइने बताए । “हामीमध्ये धेरै नयाँ छौं । अध्यक्षज्यू र सदस्यज्यूहरूलाई विषय जानकारी गराउनेछौं, अब बस्ने बैठकमा यो एजेन्डा पुनः प्रवेश गर्छ,” उनले भने ।
आयोगमै बेवास्ता, मन्त्री आँफै सदस्य
न्याय सेवा आयोगको संरचना अनुसार प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने र कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष तथा महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
कानुन मन्त्रालयकै पत्र दुई वर्षसम्म बेवास्ता हुनु आयोगप्रति नै प्रश्न उठ्ने विषय भएको कानुनी क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । हाल कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा आयोगका सदस्यसमेत हुन् । उनी सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशसमेत हुन् ।
को हुन्छ पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष ?
कानुनमा अध्यक्ष उच्च अदालतका न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भने आयोगकै सचिवलाई पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष बनाउँदै आएको देखिन्छ ।
यसअघि आयोगका सचिव देवेन्द्र ढकाललाई नै अध्यक्ष तोकिएको थियो । उनी २०८० पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त भएपछि अध्यक्ष पद रिक्त भएको हो । त्यसयता आयोगले तीन जना सचिव फेरिए पनि पुनरावेदन समितिले अध्यक्ष पाउन सकेको छैन ।
पहुँच र प्रभावको आशंका
एनसेलले ठगीबापत ठूलो रकम तिर्नुपर्ने भएपछि २०७८ सालमा प्राधिकरणले गरेको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन दिएको थियो । त्यतिबेला समितिका अध्यक्ष ढकालकै कार्यकालभर मुद्दामा कुनै निर्णय भएन । केवल तारिख दिँदै समय बिताइएको थियो ।
एनसेलले तिर्नुपर्ने रकम ठूलो भएकाले निर्णय प्रक्रियामै पहुँच र प्रभावका कारण ढिलाइ गरिएको आरोपसमेत उठ्ने गरेका छन् । अध्यक्ष नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइलाई पनि सोही सन्दर्भमा हेरिने गरेको छ ।
के हो एनसेल ठगी प्रकरण ?
एनसेलले ‘एप ग्यालरी’ र ‘गेमसफ्ट’ नामक सेवा सञ्चालन गर्दै अटो–रिन्युअल प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीको जानकारी र स्पष्ट सहमति बिना शुल्क कटौती गरेको प्राधिकरणको ठहर छ ।
छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणले एनसेलले करिब १२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको र त्यसमध्ये १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ सेवाग्राहीबाट ठगी गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त रकम फिर्ता गर्न, क्षतिपूर्ति दिन र ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्न आदेश दिएको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध एनसेल पुनरावेदन समितिमा गएको हो । तर अध्यक्ष अभावका कारण मुद्दा चार वर्षदेखि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
