काठमाडौँ । नेपाल बैंक लिमिटेड झण्डै छ महिनादेखि नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सिईओ) विहीन छ। डेपुटी सिईओ समता पन्तको कार्यकाल सकिएको झन्डै ६ महिना हुनै लाग्दासमेत नयाँ नेतृत्व चयन नहुँदा बैंकको दैनिक महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रिया र समग्र कार्यसम्पादन प्रभावित बनेको छ।
राजनीतिक भागवण्डा र स्वार्थ समूहको इन्ट्रेस्ट नमिल्दा सरकारी स्वामित्वको सबैभन्दा पुरानो वाणिज्य बैंकमध्ये एक नेपाल बैंकमा व्यवस्थापनको नेतृत्व तह नै लामो समयदेखि रिक्त छ । यसको प्रत्यक्ष असर रणनीतिक निर्णय, विभागीय निगरानी र नीतिगत कार्यान्वयनमा देखिएको छ। साथै, यस किसिमको लापरवाहीले बैंक व्यवस्थापनको कार्यसम्पादन, संचालक समितिको निगरानी तथा निर्णय एवं नियामक निकायको नियामकीय भूमिकामाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कुनै पनि वाणिज्य बैंकमा उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारी रिक्त भएको ३ महिनाभित्र नयाँ नियुक्त गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, गत भदौ २८ गते डेपुटी सीइओ पन्तको कार्यकाल सकिएर बैंकबाट विदा भएदेखि रिक्त रहेको सो पद अझैसम्म पूर्ति हुन सकेको छैन। बैंकका हाल विश्वराज बराललाई निमित्त डेपुटी सिईओको जिम्मेवारी दिइएको छ।
तीन महिनाभित्र रिक्त रहेको पद पुर्ती गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले ३ महिनाअघि नै निर्देशन जारी गरिसकेको जनाएको छ । उक्त निर्देशनको म्याद गत मंसिर २८ गते सकिएको भए पनि बैंकले नियामकको निर्देशनसमेत उलंघन गरी अझैसम्म डेपुटी सीइओ नियुक्ति गरेको छैन, आलटाल गरिरहेको छ।
हाल नेपाल बैंकको डेपुटी सीइओको दौडमा एसीइओ प्रकाश कुमार अधिकारी र अर्का एसीइओ विश्वराज बराल छन्। उनीहरु दुवै एकैदिन नियुक्त भएका हुन्। जसका आधारमा उनी दुवैको अङ्क समान हुन्छ। तर, कार्यसम्पादन मुल्यांकनका आधारमा प्रकाश कुमार अधिकारी निकै अगाडि छन् भने बराल झन्डै १० अङ्कले पछाडि देखिन्छन्।
नियमअनुसार नियुक्त गरिने हो भने अधिकारी यस पदका प्रमुख दावेदार देखिएका छन्। तर, राजनीतिक दवाव र प्रभावका कारण नियुक्ति प्रकृया टुग्याउन बैंक व्यवस्थापन र संचालक समितिलाई समेत सकस परिरहेको छ।
नेपाल बैंकको अध्यक्षमा डा. डिल्लीराज शर्मा र अर्थमन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव महेश भट्टराई सदस्य छन्। यी दुवै निर्णायक भूमिकामा छन्, तर उनीहरुलाई समेत राजनितिक स्वार्थ समूहले दवावमा राखिरहेको बताईएको छ।
कार्यसम्पादनमा मूल्याकंन कसरी हुन्छ, को छन् आगाडि ?
कुनै पनि कर्मचारीको सम्पादन मुल्यांकन गर्दा तीन आर्थिक बर्षको गणना गरिन्छ। सोहिआधारमा आर्थिक बर्ष २०७९ देखि २०८२ सम्मको बीचमा विश्वराज बरालले आर्थिक बर्ष २०७९ मा कार्यसम्पादन मुल्यांकन फारम भरेकै छैनन् भने त्यसपछिका दुई आर्थिक बर्षमा तोकिएको समयभन्दा निकै पछि फारम भरेका छन्। जसका कारण पनि बराल कार्यसम्पादनमा अघिकारीभन्दा पछि परेका छन्।
त्यसैगरी, बरालले आफ्नो मात्र नभइ आँफू मातहतका कर्मचारीको समेत कार्यसम्पादन मुल्यांकन फारम नियमअनुसार बुझाएका छैनन्। जसबाट पनि उनको अंक थप काटिएको छ।
कर्मचारी विनियमावली (१९) मा कुनै कर्मचारीले कुनै एक आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नभरेमा त्यस आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत निजलाई सो आर्थिक वर्षको लागि कूल पूर्णाङ्कको ५० प्रतिशत काटि ५० प्रतिशत अङ्क मात्र दिईने व्यवस्था छ । जसअनुसार बरालले आर्थिक बर्ष २०७९ मा ५० प्रतिसत मात्र अङ्क पाएका छन्।
त्यस्तै, तोकिएको समय अवधिभित्र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भारम नभर्ने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा २ अङ्ग कट्टा गरिने व्यवस्था छ। विनियमावलीअनुसार श्रावण मसान्तभित्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी पुनरावलोकनकर्ता समक्ष पेश गरिसक्नु पर्नेमा बरालले दुई आर्थिक बर्षमा समयसीमा समाप्त भएको निकै पछिमात्र फारम बुझाएका छन्। जसका कारण पनि बरालको अंक काटिएको हुँदा उनी कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा पछाडि परेका छन्।
बरालले कार्यसम्पादन मुल्यांकन फारम नबुझाएका सम्बन्धमा सोधिएको जवाफ र नेपाल राष्ट्र बैँकको इन्स्पेक्सनमा समेत तत्कालीन सिईओ कृष्ण बहादुर अधिकारी र डेपुटी सिईओ समता पन्तसँग आफ्नो टर्म नमिलेकाले फारम नबुझाएको जवाफ दिएका छन्।
कर्मचारी विनियमावलीमा के छ ?
कर्मचारी विनियमावलीमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिने आधारः (१) मा बैंकका कर्मचारीको कार्य सम्पादनको मुल्यांकन फाराम भर्दा अनुसूची १६ मा उल्लेखित ढाँचा र निर्देशनका आधारमा भर्नु पर्नेछ । यसैको (२) मा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको कुल अङ्कको विभाजनअनुसार सुपरीवेक्षकले दिन सक्ने अधिकतम २५ अङ्क, पुनरावलोकनकर्ताले दिन सक्ने अधिकतम १० अङ्क, र पुनरावलोकन समितिले दिन सक्ने अधिकतम ५ अङ्क गरी जम्मा ४० अंकको हुनेछ। बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन तोकिएको (पछिल्लो तीन) आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनलाई आधार मानिनेछ ।
नेपाल बैंकको कर्मचारी विनियमावलीमा कर्मचारीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत ४० अंक, ज्येष्ठता वापत २८ अङ्क, शैक्षिक योग्यता १२ अङ्क, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत १६ अङ्क; तालिम वापत २ अङ्क र विशेष जिम्मेवारी वापत २ अङ्क प्रदान गरिने व्यवस्था छ। यस अङ्क गणनाअनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अधिकारीको अङ्क बढी छ।
मूल्याङ्कन प्रतिवेदनहरूको कुल अङ्कको औषत हिसाब निकाली मूल्याङ्कन अङ्ग कायम गरिनेछ । सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिले कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन बापत अङ्क दिँदा यस विनियम र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा उल्लिखित आधार अनुरूप दिन पर्ने व्यवस्था छ। सम्भाव्य उम्मेदवारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापत अङ्क गणना गर्दा आषाढ मसान्तसम्मको हिसाबले र अन्य अंकको गणना गर्दा बढुवाको दरखास्त दिने अन्तिम म्यादसम्म हासिल गरेको अङ्क गणना गरिने भनिएको छ।
नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) मा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा बढुवाको लागि यसै विनियमावलीको विनियम १२ को उपविनियम (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम बढुवा गरिनेछ। यी पदहरु रिक्त भएको सामान्यतया तीन महिनाभित्र पदपूर्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसक्नुपर्ने छ।
नियुक्तिमा विलम्ब, माओवादी निकट युनियन हावी
डेपुटी सीइओको महत्त्वपूर्ण पद लामो समयदेखि रिक्त भई नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको समयसिमा समेत नाघिसकेको अवस्थामा नयाँ नियुक्ति प्रकृया नटुंग्याइनुलाई राजनीतिक एवम् समूहगत स्वार्थसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। नेपाल बैंकमा विभिन्न राजनितिक दलका आधा दर्जनबढी कर्मचारी संगठन छन्। तिनै कर्मचारी संगठनहरुका दवाव र प्रभावमा डेपुटी सीइओ नियुक्ति प्रकृया अलमलिएको बताइएको छ।
कार्यसम्पादन मुल्यांकनका आधरमा अधिकारी अगाडि भए पनि माओवादी निकट कर्मचारी संगठन आफ्नै पार्टी निकट बराललाई डेपुटी सीइओ बनाउन चाहन्छ। सोहिअनुसार उक्त कर्मचारी संगठनले सीइओ तिलक पान्डे र बोर्डलाई समेत दवाव दिँदै आएको छ। तर, कार्यसम्पादनका आधारमा अधिकारी निकै अगाडि भएकाले बराललाई डेपुटी बनाउँदा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्ने भएपछि प्रकृया लम्बिरहेको छ। अधिकारी डेमोक्रेट कर्मचारी हुन्।
आँफूलाई तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै नियुक्त गरेकाले सीइओ पान्डे पनि माओवादी निकट रहेका बराललाई डेपुटी सीईओ बनाउन लागिपरेका छन्। सोहिअनुसार रावलले आफुलाइ काम गर्न बराल भए सहज हुने भन्दै बोर्डलाई समेत कन्भिन्स गर्दै आएको र सोहि योजनाअनुसार सिइओ पान्डेले उनैलाई निमित्त बनाएको बताइन्छ। तर, कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा निकै पछि रहेका बराललाई डेपुटी बनाउँदा न्यायोचित नहुने र चौतर्फी आलोचना हुने भएकाले बोर्डले पनि तत्काल निर्णय गर्न सकिरहेको छैन।
यता, सीइओ पान्डेले भने जुनसुकै व्यक्ति डेपुटी भए पनि आफूले सहजै स्वीकार गर्ने दावी गरिरहेका छन्। उनी भन्छन्, ‘यस प्रक्रियामा मेरो कुनै हात छैन। यो बिषय बोर्डबाट रोकिएको हो। मलाई जो आए पनि काम गर्न फरक पर्दैन।’
तेस्रो व्यक्ति भित्र्याउने रणनीति!
एसीइओ अधिकारी र बराल दुवैको कार्यकाल आगामी फागुन २१ गते सकिँदैछ। नियुक्ति प्रकृया लम्बिएर २१ गतेभन्दा पछाडि पुग्यो भने यी दुवैजना डेपुटी सीईओ हुन पाउँदैनन्। यसको फाइदा तेस्रो बरियतामा रहेका होम बहादुर खडकालाई हुने हुँदा एक समूहले सिईओ पान्डेकै आडमा बखेडा झिक्दै आलटाल गरि दुईजनाको कार्यकालको समय सकाउने र खड्कालाई डेपुटी सिईओ बनाउने खेल खेलिरहेको बताइएको छ। खड्का नेपाली कांग्रेस निकट छन्।
त्यस्तै, रिक्त पदमा तीन महिनाभित्र नयाँ डेपुटी सीइओ नियुक्त गरी जानकारी गराउनु भनी दिएको निर्देशन उल्लङ्घन हुँदा समेत राष्ट्र बैंक आँफैले नै चासो नदेखाएपछि यी दुईको नियुक्ति प्रकृया लम्ब्याएर बिदा गर्ने र तेस्रो व्यक्ति अर्थात् कांग्रेस निकट रहेका खडकालाई डेपुटी बनाउने खेलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल नै लागिपरेको चर्चा छ।
तर, राष्ट्र बैंकले भने आफूहरुको काम हस्तक्षेप गर्ने नभइ निर्देशन दिने भएकाले सो कार्य गरिसकिएको र बैंक व्यवस्थापनले हामी यो प्रक्रिया छिट्टै टुंग्याउछौँ भनेकाले केहि समय पर्खिएको जानकारी दिएको छ।
